Supreme Court frees man after 29 years : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिली आहे. एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील तीन सदस्यांच्या हत्येप्रकरणीआधी फाशीची शिक्षा आणि नंतर दोन दशकांहून अधिक काळ जन्मठेपेत घालवलेल्या व्यक्तीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नोव्हेंबर १९९४ मध्ये गुन्हा घडला तेव्हा तो एक अल्पवयीन (१४ वर्षांचा) होता हे लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ओमप्रकाश ऊर्फ इस्रायलची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायाधीश एमएम सुंदरेश आणि जस्टिस अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले की, ओम प्रकाश यांच्याबरोबर प्रत्येक स्तरावरील न्यायालयात अन्याय करण्यात आला. या प्रकरणातील कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. न्यायाधीश सुंदरेश यांनी सुनावलेल्या निर्णयात म्हटले की, पूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानी अवलंबलेला दृष्टीकोन कायम ठेवला जाऊ शकत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, सीआरपीसीचे कलम ३१३ अंतर्गत घेतलेला जबाबावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नव्हता, विशेषतः तेव्हा जेव्हा त्याला त्याचा जबाब देण्याच्या उद्देशाने स्वतःचे वर्णन करण्यास सांगण्यात आले होते. त्या जबाबावरून लक्षात येतं की जबाब घेताना त्याचे वय २० वर्ष होते, याचा अर्थ फक्त असा होऊ शकतो की गुन्हा करतेवेळी त्याचे वय १४ वर्ष होते. तसेच या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, कागदपत्रांमधून सिद्ध होतं की तो २५ वर्षांपासून तुरूंगात बंद आहे, त्यामुळे त्याला तात्काळ मुक्त केले जावे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला निर्देश दिले की केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेअंतर्गत ओम प्रकाश यांचे पुनर्वसन केले जावे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
१९९४ मध्ये उत्तराखंडच्या सत्र न्यायालयाने ओमप्रकाशला डेहराडूनमध्ये माजी लष्करी अधिकारी आणि त्याच्या कुटुंबातील इतर दोन जणांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाने ओमप्रकाश याचा युक्तीवाद पूर्णपणे फेटाळला होता. ज्यामध्ये त्याने गुन्ह्याच्या वेळी आपण अल्पवयीन असल्याचा दावा केला होता.
हेही वाचा>> तिरुपती बालाजी मंदिरात चेंगराचेंगरी, चार भाविकांचा मृत्यू
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही नंतर त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती . यानंतर, त्याने सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली, ज्यामध्ये त्याने शाळेचे प्रमाणपत्र सादर केले आणि गुन्ह्याच्या वेळी आपण अल्पवयीन असल्याचा दावा केला. क्युरेटिव्ह याचिकेत, उत्तराखंड सरकारने हे देखील प्रमाणित केले की गुन्ह्याच्या वेळी अपीलकर्त्याचे वय फक्त १४ वर्षे होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची क्युरेटिव्ह पिटीशन फेटाळली होती. त्यानंतर ओम प्रकाश यांनी राष्ट्रपतींसमोर दयेचा अर्ज दाखल करून माफी मिळण्याची मागणी केली. २०१२ मध्ये, राष्ट्रपतींनी त्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. पण त्याची वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगातून सुटका होणार नाही, अशी अट देखील घातली.
हेही वाचा>> प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि लेखक प्रीतीश नंदी यांचं निधन, वयाच्या ७३ व्या वर्षी घेत…
यानंतर ओम प्रकाश यांनी आपण गुन्हा घडला तेव्हा अल्पवयीन होतो हे सिद्ध करण्यासाठी हाडांची वैद्यकीय तपासणी करून घेतली त्यामध्ये गुन्हा घडला तेव्हा त्याचे वय १४ वर्षे होते हे स्पष्ट झाले. याबरोबरच त्याला माहितीच्या अधिकाराखाली म्हणजेच आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती मिळाली की अल्पवयीन व्यक्तीला बँक खाते उघडणे शक्य आहे. यानंतर ओम प्रकाश यांनी २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाविरोधात पुन्हा एकदा उत्तराखंड उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. पण उच्च न्यायालयाने त्यांची रिट याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ओम प्रकाश यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने गुन्ह्याच्या वेळी याचिकाकर्ता अल्पवयीन असल्याचा पुन्हा एकदा सांगितले.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजून निकाल देत त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हणटले की, या प्रकरणामध्ये न्यायालयांनी केलेल्या चुकांमुळे याचिकाकर्त्याला जवळपास २५ वर्षे तुरुंगात राहावे लागले, ज्याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो.
