Supreme Court On Child Pornography : चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भातील मद्रास हायकोर्टाने याआधी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल करत हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे निर्देशही दिले आहेत.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे किंवा चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२३ सप्टेंबर) चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि पाहणे गुन्हा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. देशातील कोणत्याही न्यायालयांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द वापरू नये, असे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
Supreme Court says that mere storage of child pornographic material is an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act).
— ANI (@ANI) September 23, 2024
Supreme Court suggests Parliament to bring a law amending the POCSO Act to replace the term "child pornography" with "Child… pic.twitter.com/mNwDXX88fb
देशातील सर्व न्यायालयांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द न वापरता यापुढे ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वारपण्यासाठी पॉक्सो (POCSO) कायद्यात सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “आम्ही संसदेला पॉक्सो कायद्यामध्ये दुरुस्ती आणण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफीची व्याख्या बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारी सामग्री म्हणून संबोधली जाऊ जाईल. यासंदर्भात एक अध्यादेश आणण्याची सूचना आम्ही केली आहे. तसेच आम्ही सर्व न्यायालयांना कोणत्याही ऑर्डरमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा संदर्भ घेऊ नका”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, एका २८ वर्षीय तरुणाच्या विरुद्ध चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित डेटा मोबाईलमध्ये ठेवल्याच्या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयात खटला सुरु होता. या प्रकरणावर सुनावणी पार पडल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या विरुद्ध चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित डेटा मोबाईल फोनमध्ये ठेवल्यासंदर्भातील खटला रद्द केला होता. मात्र, यानंतर या प्रकरणासंदर्भात आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी पार पडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय देत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावला. तसेच चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा असल्याचा निर्णय दिला.