तामिळनाडूच्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाशी निगडीत याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. न्यायालयाच्या मते, आर्थिक विकास आणि जनहितासाठी हा प्रकल्प सुरू होणे खूप महत्वाचे आहे. या निर्णयाबरोबरच न्यायालयाने सरकारला सुरक्षाविषयक संबंधित आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
नागरिकांच्या वाढत्या विरोधामुळे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडला होता. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने प्रकल्पामध्ये इंधन भरून काम सुरू करण्याची परवानगी दिली होती, ज्याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यचिका दाखल करण्यात आली होती.
कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात एक हजार मेगावॉट क्षमतेची ऊर्जानिर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पाचे काम ९९.६५ टक्के इतके पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा पुढील वर्षांच्या ऑगस्टमध्ये कार्यान्वित होणार आहे. सुरक्षेच्या कारणावरून या प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा जोरदार विरोध आहे. मात्र अणुऊर्जानिर्मितीवर अणुऊर्जा नियंत्रक आयोग बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तसेच लवकरात लवकर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
