नवी दिल्ली : खनौरी सीमेवर गेल्या महिनाभरापासून उपोषण करीत असलेले शेतकरी नेते जगजितसिंह डल्लेवाल यांना रुग्णालयात दाखल न केल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारतानाच वयोवृद्ध शेतकरी नेत्याला वैद्याकीय मदत देण्यास विरोध करणाऱ्या आंदोलकांच्या हेतूवरही शंका उपस्थित केली. ‘जे लोकं डल्लेवाल यांना रुग्णालयात दाखल करण्यास विरोध करीत आहेत, ते त्यांचे हितचिंतक नाही’, अशी कठोर टिप्पणीही केली.
शनिवारी झालेल्या सुनावणीत, न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि सुधांशू धुलिया यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने ३१ डिसेंबरपर्यंत डल्लेवाल यांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आणि गरज भासल्यास केंद्राकडून मदत घेण्याचे स्वातंत्र्य पंजाब सरकारला दिले. या प्रकरणावर आता ३१ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
सरकारचा युक्तिवाद
डल्लेवाल यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी काही नेते प्रयत्न करीत असून सरकारला आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागत आहे, अशा शब्दांत सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाअधिवक्ता गुरमिंदर सिंह यांनी असहायता व्यक्त केली. त्यावर, हे सर्व घडण्यास परवानगी दिली कोणी? तेथे शिबिर कोणी भरवले? मनुष्यबळ वेळेवर आणि योजनाबद्धरीत्या आंदोलनस्थळी पोहोचले कसे? असे प्रश्न न्या. सूर्यकांत यांनी सरकारला विचारले. तसेच यावर जास्त टिप्पणी करणार नाही कारण यामुळे परिस्थिती चिघळेल असे म्हटले.
हेही वाचा >>> “…अन् गोपीनाथ मुंडेंना काँग्रेस प्रवेश करता आला नाही”, अजित पवारांनी सांगितला मनमोहन सिंगांच्या मोठेपणाचा किस्सा
लोकशाही पद्धतीने मागण्या मांडण्याचा आणि तक्रारी मांडण्याच्या उद्देशाने शांततापूर्ण आंदोलन करणे समजण्यासारखे आहे. परंतु तातडीने वैद्याकीय मदतीची गरज असलेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यापासून रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांची एकजूट होणे अन्याय्य असल्याचे न्या. सूर्य कांत म्हणाले.
जबाबदार कोण?
●शेतकरी नेत्याला रुग्णालयात दाखल करण्यास विरोध करणाऱ्या लोकांना ते डल्लेवाल यांचे हितचिंतक नसल्याचे अधिकाऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल.
●अराजकीय पद्धतीने काम करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्विवाद नेता म्हणून काम करणाऱ्या अत्यंत मौल्यवान शेतकरी नेत्याचे नेतृत्व ते खरोखरच हिरावून घेत आहेत. त्यांना मूलभूत सुविधा देण्यास विरोध का करत आहेत?
●डल्लेेवाल यांना काही झाले तर जबाबदार कोण? शेतकऱ्यांचा असा गट तुम्ही कधी पाहिला आहे का, जो म्हणतो की त्यांच्यापैकी कोणाला जर वैद्याकीय मदत हवी असेल तर ते त्यांना (रुग्णालयात) नेऊ देणार नाहीत.
