दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मनीष सिसोदिया यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणं योग्य नाही, नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
१० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर
मनीष सिसोदियांच्या यांच्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. “मनीष सिसोदिया हे दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहे. अशा प्रकारे त्यांना तुरुंगात ठेवणं योग्य नाही. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, हे सत्र व उच्च न्यायालयाने समजून घेणं गरजेचं आहे”, अशी टीप्पणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
हेही वाचा – राजधानी दिल्लीचा कारभार नक्की कोणाच्या हातात? कोलमडलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी कोण जबाबदार?
ईडीच्या वकिलांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
दरम्यान, यावेळी ईडीच्या वकिलांनी सिसोदिया यांना जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करायला सांगावा, अशी मागणी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. “सिसोदिया यांना जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात पाठवणं हा न्यायाचा अपमान केल्यासारखा होईल, त्यामुळं आम्ही त्यांना जामीन देत आहोत”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रतिक्रिया दिली. “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. १७ महिन्यांतर त्यांना जामीन मिळाला आहे. ते मागच्या दीड वर्षांपासून तुरुंगात होते, आम्ही न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत करतो”, असं सिसोदिया यांचे वकील ऋषिकेश कुमार म्हणाले.
हेही वाचा- अरविंद केजरीवलांनंतर ‘आप’च्या आणखी एका नेत्याला होणार अटक? कोण आहेत दुर्गेश पाठक?
सिसोदियांना गेल्या वर्षी झाली होती अटक
मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीतील मद्यधोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉंडरिंग प्रकरणी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. मात्र, न्यायालयाने त्यांना आता १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
