दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय दिला. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना हा अंतरिम जामीन ईडीने अटक केलेल्या प्रकरणात दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काही दिवसांपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना सध्या तरी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून २१ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. ईडीकडून अटकेच्या कारवाई आधी अरविंद केजरीवाल यांना नऊ वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती.
Supreme Court grants interim bail to Delhi Chief Minister and AAP National Convener Arvind Kejriwal in the Delhi excise policy case.
— ANI (@ANI) July 12, 2024
The Apex Court refers his petition challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) to a larger bench. pic.twitter.com/9s40JBWJhV
हेही वाचा : सिसोदिया यांना जामिनाची प्रतीक्षाच; याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींची माघार
दरम्यान, ईडीकडून झालेल्या अटकेच्या कारवाई विरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, केजरीवाल यांना पीएमएलए कायद्यानुसार ईडीने अटक केलेल्या प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर दिला आहे. पण सध्या केजरीवाल सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. त्यामुळे अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी त्यांना सध्या तरी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या जामिनाला ईडीने विरोध करत ४८ तास मागितले होते. पण राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळून लावली होती.
त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात ईडीने केजरीवालांच्या जामिनास विरोध केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला होता. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका दाखल करण्यात आली होती.
प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून झालेल्या अटकेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. ईडीने केलेल्या अटकेच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचं प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. तसेच ही सुनावणी होऊपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, सध्या ते सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सध्या तरी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना सध्या तरी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून २१ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. ईडीकडून अटकेच्या कारवाई आधी अरविंद केजरीवाल यांना नऊ वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती.
Supreme Court grants interim bail to Delhi Chief Minister and AAP National Convener Arvind Kejriwal in the Delhi excise policy case.
— ANI (@ANI) July 12, 2024
The Apex Court refers his petition challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) to a larger bench. pic.twitter.com/9s40JBWJhV
हेही वाचा : सिसोदिया यांना जामिनाची प्रतीक्षाच; याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींची माघार
दरम्यान, ईडीकडून झालेल्या अटकेच्या कारवाई विरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, केजरीवाल यांना पीएमएलए कायद्यानुसार ईडीने अटक केलेल्या प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर दिला आहे. पण सध्या केजरीवाल सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. त्यामुळे अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी त्यांना सध्या तरी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या जामिनाला ईडीने विरोध करत ४८ तास मागितले होते. पण राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळून लावली होती.
त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात ईडीने केजरीवालांच्या जामिनास विरोध केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला होता. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका दाखल करण्यात आली होती.
प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून झालेल्या अटकेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. ईडीने केलेल्या अटकेच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचं प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. तसेच ही सुनावणी होऊपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, सध्या ते सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सध्या तरी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे.
