नवी दिल्ली : प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयीच्या वक्तव्याने वादग्रस्त ठरलेल्या भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्माना सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलासा दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने १ जुलैच्या आपल्या आदेशानंतर शर्मा यांना हत्येची कथित धमकी आल्याची दखल घेत आधीच्या व भविष्यात विविध राज्यांत दाखल होणाऱ्या संभाव्य गुन्हे-तक्रारप्रकरणी होणाऱ्या कारवाईपासून अंतरिम आदेशानुसार संरक्षण दिले. त्यामुळे नूपुर यांच्यावर १० ऑगस्टपर्यंत अटकेची कारवाई होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी १० ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. २६ मे रोजी एका वाहिनीवरील चर्चेत प्रेषित मोहम्मद यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी नूपुर शर्मावर विविध राज्यांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. शर्मा यांनी दिलासा मिळवण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयात जावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची कधीच अपेक्षा नव्हती, असे सांगून खंडपीठाने शर्मा यांच्या याचिकेनुसार केंद्र सरकार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनाही नोटीस बजावून १० ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले. नोटिशीत सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुर यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेली राज्ये आणि केंद्र सरकारला विचारले आहे,की नूपुर शर्मा यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे एका ठिकाणी हस्तांतरित का केले जाऊ नयेत? राज्ये आणि केंद्राच्या उत्तरानंतर खटल्यांच्या हस्तांतरणाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणी खंडपीठात १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल . सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै रोजी शर्मा यांच्यावर कडक ताशेरे ओढत त्यांच्या वक्तव्यामुळे सर्व देशात आग भडकली आहे. त्यास शर्मा एकटय़ा जबाबदार असल्याचे म्हटले होते.
शनिवारी खंडपीठाने सांगितले, की अंतरिम उपाय म्हणून, असे निर्देश देण्यात येत आहेत की २६ मे २०२२ रोजी शर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याविरोधात दाखल गुन्हे अथवा तक्रारींच्या अनुषंगाने किंवा भविष्यात नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्हे-तक्रारींनुसार शर्माविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. शर्मा यांचे वकील मिनदर सिंग यांनी शर्मा यांच्या जिवाला असलेल्या धोक्यांचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले,आहे की याचिकाकर्तीला १ जुलै रोजी न्यायालयाने परवानगी दिल्यानुसार पर्यायी उपाय कसा मिळेल, याची चिंता वाटते.
