महाराष्ट्र सरकारला बाजू मांडण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली : फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने अटकेच्या भीतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकेपासून संरक्षण दिले. तसेच त्यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना दिले.
परमबीर सिंह देशातच आहेत, ते फरारी होऊ इच्छित नाहीत आणि कुठे पळूनही जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु त्यांच्या जिवाला सध्या धोका आहे, असे त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात फौजदारी गुन्हे दाखल असून ते गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता आहेत. आपल्याला मुंबई पोलीस केव्हाही अटक करू शकतात, त्यांच्यापासून आपल्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त करीत परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप सिंह यांनी केला होता. यामुळेच आपल्याला खोटय़ा फौजदारी गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आपल्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, तसेच आपल्याशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
