‘रामसेतू’ बाबतची याचिका
भारत व श्रीलंकेला जोडणारा पौराणिक ‘रामसेतू’ न तोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्यामुळे, २००९ साली आपण या संदर्भात केलेली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागणाऱ्या भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांचा वेळ दिला आहे.
सरकारची या विषयावरील भूमिका स्पष्ट करण्याकरता चार आठवडय़ांची मुदत मिळावी, ही केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांची विनंती सरन्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तू व न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मान्य केली, मात्र सरन्यायाधीश २ डिसेंबरला निवृत्त होणार असल्याने, तसेच आपण या याचिकेची सुनावणी करणार नसल्याचे न्या. मिश्रा यांनी सांगितल्यामुळे ही सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठापुढे होईल.
रामायणात वर्णन केलेला रामसेतू हा रामेश्वरमजवळील पंबन बेटाला श्रीलंकेच्या उत्तर किनाऱ्यावरील मन्नार बेटाशी जोडणारा चुनखडीचा उथळ पाण्यातील सखल भाग आहे. मन्नारला पाल्कच्या सामुद्रधुनीशी जोडण्याकरिता ८३ किलोमीटर लांबीचा बोगदा पाण्याखाली बांधणारा ‘सेतुसमुद्रम’ प्रकल्प संपुआ सरकारने आखल्यानंतर स्वामी यांनी त्याला आव्हान देणारी याचिका केली होती.
