अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाया केल्या जाऊ नयेत असं सांगतानाच कोणत्याही अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी प्रशासनाने कोणत्या गोष्टींचं पालन करायला हवं, याची नियमावलीच आखून दिली. त्यानुसार, काही गोष्टी प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा

SC on Bulldozer Action: ‘बुलडोझर कारवाई’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; प्रक्रियेवरच उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह!

१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

पिंपरी-चिंचवडमध्ये ८० लाखांची रोकड, १७ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त

‘रातोरात बुलडोझर कारवाई नकोच’; सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले

खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्यावर अंकुश; सर्व भौतिक संसधाने समुदायांच्या मालकीची नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

“प्रत्येक वैयक्तिक मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकत नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

परस्पर पाठिंबा जाहीर करणाऱ्यांना तंबी, मनसेचा पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी न्यायालयाची नियमावली

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमावलीमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

१. कोणत्याही बांधकामाविरोधात पाडकामाचे आदेश दिले असतील, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाणं आवश्यक आहे.

२. कोणत्याही पाडकामाला कारणे दाखवा नोटिशीशिवाय परवानगी नाही. ही नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे पाठवली जावी आणि संबंधित मालमत्तेवर ती चिकटवली जायला हवी.

३. नोटीस जारी केलेल्या दिवसापासून १५ दिवस आणि नोटीस दिल्याच्या दिवसापासून ७ दिवसांचा कालावधी पुढील कोणत्याही कारवाईपूर्वी दिला जायला हवा.

४. या नोटीसमध्ये कोणत्या कारणांमुळे संबंधित मालमत्ता अतिक्रमित ठरवण्यात आली, त्याचा सविस्तर उल्लेख आवश्यक आहे. त्याशिवाय, कोणत्या प्राधिकरणासमोर किती तारखेला याबाबतची प्रत्यक्ष सुनावणी होईल, हेदेखील नोटीसमध्ये नमूद असायला हवं.

५. नोटीस दिल्यानंतर सदर कारवाईबाबतची पूर्वसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देणं आवश्यक आहे.

६. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण कारवाईचं व्यवस्थापन करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.

७. पाडकामासंदर्भातील नोटीस व त्याबाबतचे आदेश एका ठराविक अशा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

८. संबंधित व्यक्तीची योग्य त्या प्राधिकरणासमोर प्रत्यक्ष सुनावणी झाल्यानंतर त्या सुनावणीचा तपशील रेकॉर्ड करण्यात यावा. पाडकामाच्या अंतिम आदेशांनंतर अतिक्रमणाच्या बाबतीत तोडगा काढता येण्यासारखी स्थिती आहे का? याची चाचपणी केली जावी. जर संबंधित अतिक्रमण बांधकामाचा फक्त काही भाग नियमाचं उल्लंघन करत असेल, तर मग पाडकामाचा टोकाचा निर्णय का घेण्यात आला, याची चाचपणी केली जावी.

९. यानंतर पाडकाम आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष निघाल्यास ते आदेशदेखील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

१०. पाडकामाचा निर्णय अंतिम केल्यानंतर संबंधित मालमत्ता मालकाला अतिक्रमित बांधकाम हटवण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा. जर यासंदर्भातले आदेश व आढावा घेणाऱ्या अधिकृत प्राधिकरणानं कारवाईला स्थगिती दिली नसेल, तरच पाडकामाची प्रक्रिया सुरू करावी.

११. पाडकाम प्रक्रियेचं पूर्ण चित्रीकरण केलं जावं व ते पुढील संदर्भासाठी जतन करून ठेवावं.

१२. यानंतर पाडकाम केल्याचा पूर्ण अहवाल संबंधित पालिका आयुक्तांना पाठवला जावा.

SC on Bulldozer Action: ‘बुलडोझर कारवाई’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; प्रक्रियेवरच उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह!

…तर अधिकारी जबाबदार!

हे नियम प्रशासनाने काटेकोरपणे पाळण्याचे निर्देश न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले आहेत. तसेच, या आदेशांचं उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला दोषी धरलं जाईल, हेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं. अशा प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याला स्वत:च्या खर्चातून पाडकामादरम्यान झालेलं नुकसान भरून देण्यास सांगितलं जाईल. तसेच, मालमत्ता मालकाला नुकसानभरपाईही देण्याचे निर्देश दिले जातील. दरम्यान, यावेळी हे आदेश रस्ते, नद्या अशा सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या अतिक्रमणांना लागू नसतील, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.