गेल्या महिन्याभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी बाजू मांडत आहेत. आज राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर परखड शब्दांत आक्षेप घेतला. तसेच, महाराष्ट्रातील या घडामोडींवर आपण काहीच केलं नाही, तर पुन्हा एकदा आयाराम-गयाराम संस्कृती राजकारणात बळावेल, अशी भीतीही कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात व्यक्त केली.
काय म्हणाले कपिल सिब्बल?
“कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची एकमेव ओळख सभागृहाला सांगितली जाते, ती म्हणजे तो अमुक एका पक्षाचा सदस्य आहे. त्याव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधीची कोणतीही ओळख असत नाही. २०-३०-४० सदस्यांना त्याव्यतिरिक्त कोणतीही ओळख असू शकत नाही. समजा गोव्यातल्या एका छोट्या पक्षाचे ५ सदस्य आहेत. त्यातले दोन राज्यपालांकडे गेले आणि म्हणाले आमचा सरकारला पाठिंबा नाही. मग राज्यपाल त्यावर बहुमत चाचणी घेणार का? महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीत पुन्हा आयाराम-गयाराम चालू झालं आहे”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.
“लोकशाही ही फक्त आकड्यांवर अवलंबून नसते. लोकशाही चौकटीत मांडल्या जाणाऱ्या आकड्यांवर अवलंबून असते”, असंही त्यांनी नमूद केलं.
सर्वकाही राजकीय पक्षाचंच!
शिंदे गटाकडून विधिमंडळ गटाला अधिक महत्त्व असल्याची बाब मांडली जात असताना सिब्बल यांनी मात्र राज्यपाल राजकीय पक्षाव्यतिरिक्त कुणालाही मान्यता देऊ शकत नाहीत, अशी भूमिका मांडली. “बहुमत हे राजकीय पक्षालाच असतं. निवडणूकपूर्व आघाड्या राजकीय पक्षांच्याच होतात. निवडणुकीनंतरच्या आघाड्याही राजकीय पक्षांच्याच असतात. निवडणुकीनंतरच्या युतीही राजकीय पक्षांच्याच असतात. राज्यपाल राजकीय पक्षाव्यतिरिक्त कुणालाही मान्यता देऊ शकत नाही”, असं सिब्बल यांनी नमूद केलं.
व्हीपबाबत राज्यपाल का बोलतायत?
दरम्यान, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रामध्ये व्हीपबाबत उल्लेख का केलाय? असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. “सुरुवातीपासूनच ही सगळी प्रक्रिया राजकीय राहिली आहे. राजकीय पक्षाकडून प्रतोदची नियुक्ती केली जाते. पण राज्यपाल प्रतोदविषयी का बोलतायत? त्यांचा प्रतोदशी काय संबंध? हा सभागृहाचा विषय आहे. अजय गोगावलेंची नियुक्ती अवैध आहे असं राज्यपाल म्हणतायत. त्यांचा असं बोलण्याचा काय संबंध?” असा प्रश्न सिब्बल यांनी यावेळी उपस्थित केला.
“३ जुलैला सुनील प्रभूंनी भाजपा उमेदवाराला मतदान न करण्याचा व्हीप बजावला. पण त्याचं उल्लंघन केलं गेलं. एकनाथ शिंदेंना पदावरून दूर करून अजय चौधरींना नियुक्त केल्याचं पत्र शिवसेनेनं अध्यक्षांना दिलं होतं. त्यांनी ते स्वीकारलंही होतं. मग राज्यपालांनी कोणत्या अधिकाराखाली एकनाथ शिंदेंना विधिमंडळ गटनेते म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवलं?” असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
शिंदे गटाच्या ‘त्या’ उल्लेखावर आक्षेप
दरम्यान, शिंदे गटानं निवडणूक आयोगासमोर केलेल्या एका उल्लेखावर यावेळी सिब्बल यांनी बोट ठेवलं. “शिंदे गटाचं म्हणणं आहे की पक्षात फूट पडलेली नाही, पक्षांतर्गत दोन गट आहेत, आम्हीच शिवसेना आहोत. पण मग निवडणूक आयोगासमोर ते म्हणालेत की आम्ही पक्षातून फुटून निघालेला गट आहोत. पण मुळात जर ते स्वत: पक्ष आहेत, तर त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरजच नव्हती”, असं कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात नमूद केलं.
“ते जर शिवसेना असतील तर मग निवडणूक आयोगासमोर त्यांनी…”, कपिल सिब्बलांनी ठेवलं ‘या’ उल्लेखावर बोट!
“२१ जूनपासून १९ जुलैला याचिका दाखल करेपर्यंत त्यांनी केलेल्या कोणत्याच कागदपत्रामध्ये त्यांनी ते शिवसेना असल्याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. ही न्यायव्यवस्थेची, राज्यघटनेची थट्टा चालवली आहे. आणि हे फक्त महाराष्ट्राविषयी नाही, इतर कुठल्याही राज्याविषयी घडू शकतं. जर हे घडू दिलं, तर हेच घडत राहील. हेच आपलं भविष्य आहे”, अशा शब्दांत कपिल सिब्बल यांनी आपली भूमिका मांडली.