SC Hearing on Maharashtra Sattasangharsh, Shinde vs Thackeray Group: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीचा आज चौथा दिवस होता. गेल्या आठवड्यात पहिल्या तीन दिवशी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. आजही दुपारी एक वाजेपर्यंत सिंघवी यांनी बाजू मांडल्यानंतर लंच ब्रेक झाल्यावर नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजी मांडण्यासाठी युक्तिवाद सुरू केला. आपल्या युक्तिवादामध्ये कौल यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश देण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. मात्र, यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलेली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहे मुद्दा?

शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना भेटून आपला सरकारवर अविश्वास असल्याचं सांगितलं, तेव्हा राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना यासंदर्भात विचारणा न करता बहुमत चाचणीचे निर्देश कसे दिले? असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात सविस्तर भूमिका कपिल सिब्बल यांनी गेल्या आठवड्यात न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान मांडली होती. यावरून बरीच चर्चा झाल्यानंतर आज त्यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला आहे.

आणखी वाचा

“जर राज्यपालांनी चाचणीचे आदेश दिले नसते तर…”

“राज्यपालांकडे असं कोणतं प्रकरण आल्यास ते हे पाहतील की ५५ आमदारांपैकी ४२ आमदार सरकारला पाठिंबा नसल्याचं सांगत आहेत. मग तो विधिमंडळ गट असो किंवा राजकीय पक्ष असो. त्या आधारावर राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी हा पर्याय उरतो. जर त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले नसते, तर मग नवा प्रश्न उभा राहिला असता. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्देशांनंतरही, शिवराजसिंह चौहान प्रकरणातील निर्देशांनंतरही, आमदारांनी अविश्वासाबाबत राज्यपालांना कळवल्यानंतरही त्यांनी बहुमत चाचणीची प्रक्रिया का सुरू केली नाही?” असं कौल म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केला नियम

दरम्यान, नीरज कौल यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. “एक सरकार सत्तेत असताना कोणताही गट असं म्हणू शकत नाही की आम्हाला आघाडीमधून बाहेर पडायचं आहे. तुम्हाला जर आघाडीमध्ये राहायचं नसेलस तर मग त्यावर सभागृहाच्या बाहेर काय तो निर्णय घ्या. जोपर्यंत तुम्ही सभागृहाचे सदस्य आहात, तोपर्यंत तुम्हाला सभागृहाच्या नियमांचं पालन करावंच लागेल. त्यानुसार तुम्ही त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले म्हणून त्या पक्षाच्या निर्णयावर बांधील आहात”, असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं.

“राज्यपालांनी अजून काय करायला हवं होतं? त्यांच्याकडे बहुमत चाचणी हाच पर्याय होता”, सर्वोच्च न्यायालयात नीरज कौल यांच्या युक्तिवादाला सुरुवात!

“या आमदारांनी राज्यपालांना कोणताही गट स्थापन केल्याचं सांगितलेलं नसून त्यांना पक्षानं आघाडीमध्ये राहू नये असं वाटत असल्याचं सांगितलं. शिवाय एकूण २२ जणांनी राजीनामा दिला. त्यातल्या ६ जणांचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारला. पण उरलेल्या १६ जणांच्या राजीनाम्यावर अध्यक्ष मौन का बाळगून होते? असा युक्तिवाद केला जात आहे”, असंही सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केलं.

दरम्यान, या युक्तिवादावर आजची सुनावणी संपली असून उद्या अर्थात १ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुनावणीला सुरुवात होईल. तेव्हा नीरज कौल आपला युक्तिवाद पूर्ण करतील.

काय आहे मुद्दा?

शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना भेटून आपला सरकारवर अविश्वास असल्याचं सांगितलं, तेव्हा राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना यासंदर्भात विचारणा न करता बहुमत चाचणीचे निर्देश कसे दिले? असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात सविस्तर भूमिका कपिल सिब्बल यांनी गेल्या आठवड्यात न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान मांडली होती. यावरून बरीच चर्चा झाल्यानंतर आज त्यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला आहे.

आणखी वाचा

“जर राज्यपालांनी चाचणीचे आदेश दिले नसते तर…”

“राज्यपालांकडे असं कोणतं प्रकरण आल्यास ते हे पाहतील की ५५ आमदारांपैकी ४२ आमदार सरकारला पाठिंबा नसल्याचं सांगत आहेत. मग तो विधिमंडळ गट असो किंवा राजकीय पक्ष असो. त्या आधारावर राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी हा पर्याय उरतो. जर त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले नसते, तर मग नवा प्रश्न उभा राहिला असता. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्देशांनंतरही, शिवराजसिंह चौहान प्रकरणातील निर्देशांनंतरही, आमदारांनी अविश्वासाबाबत राज्यपालांना कळवल्यानंतरही त्यांनी बहुमत चाचणीची प्रक्रिया का सुरू केली नाही?” असं कौल म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केला नियम

दरम्यान, नीरज कौल यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. “एक सरकार सत्तेत असताना कोणताही गट असं म्हणू शकत नाही की आम्हाला आघाडीमधून बाहेर पडायचं आहे. तुम्हाला जर आघाडीमध्ये राहायचं नसेलस तर मग त्यावर सभागृहाच्या बाहेर काय तो निर्णय घ्या. जोपर्यंत तुम्ही सभागृहाचे सदस्य आहात, तोपर्यंत तुम्हाला सभागृहाच्या नियमांचं पालन करावंच लागेल. त्यानुसार तुम्ही त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले म्हणून त्या पक्षाच्या निर्णयावर बांधील आहात”, असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं.

“राज्यपालांनी अजून काय करायला हवं होतं? त्यांच्याकडे बहुमत चाचणी हाच पर्याय होता”, सर्वोच्च न्यायालयात नीरज कौल यांच्या युक्तिवादाला सुरुवात!

“या आमदारांनी राज्यपालांना कोणताही गट स्थापन केल्याचं सांगितलेलं नसून त्यांना पक्षानं आघाडीमध्ये राहू नये असं वाटत असल्याचं सांगितलं. शिवाय एकूण २२ जणांनी राजीनामा दिला. त्यातल्या ६ जणांचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारला. पण उरलेल्या १६ जणांच्या राजीनाम्यावर अध्यक्ष मौन का बाळगून होते? असा युक्तिवाद केला जात आहे”, असंही सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केलं.

दरम्यान, या युक्तिवादावर आजची सुनावणी संपली असून उद्या अर्थात १ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुनावणीला सुरुवात होईल. तेव्हा नीरज कौल आपला युक्तिवाद पूर्ण करतील.