Supreme Court Hearing on Kolkata Rape Case : कोलकात्याच्या आर. जी. कर वैद्यकयी महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी तपासाबाबत नव्याने स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला दिले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, “सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला आहे. परंतु, याप्रकरणी अद्यापही तपास चालू आहे. आम्ही सीबीआयला नवीन स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश देतो.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही मंगळवारी नवा अहवाल पाहू. सीबीआय तपास करत आहे. त्यामुळे आम्ही सीबीआयला तपासाबाबत मार्गदर्शन करू इच्छित नाही. सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट सादर केल्यानंतर या अनैसर्गिक मृत्यू अहवालाच्या वेळेबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

नक्की वाचा

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मृत्यू प्रमाणपत्र दुपारी १.४७ वाजता जारी करण्यात आले, तर पोलिसांनी २.५५ वाजता अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली.”, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पलटवार करताना सांगितले की, रेकॉर्डनुसार हा अहवाल रात्री ११.३० वाजता दाखल करण्यात आला होता. तसंच, या प्रकरणाचा निषेध करण्याकरता पुकारलेल्या आंदोलनामुळे २३ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे रक्षण करणाऱ्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) कर्मचाऱ्यांना बंगाल सरकार सहकार्य करत नसल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. केंद्राने नमूद केले आहे की “निवासाची अनुपलब्धता, सुरक्षा उपकरणे आणि वाहतुकीची कमतरता” यामुळे CISF कर्मचारी, विशेषत: महिला दलाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने काय केले?

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि सीआयएसएफ या दोघांनाही तातडीने समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. “आम्ही राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि सीआयएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या समस्येचे परीक्षण करण्याचे आणि जवळच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देतो. बस, ट्रक आणि हलकी मोटार वाहनांसाठी कोणतीही व्यवस्था आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत केली जावी, असे आदेशात म्हटलं आहे. तसंच, “डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पश्चिम बंगाल राज्याने कोणती पावले उचलली आहेत?” असाही प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना विचारला.

२० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेला भयंकर घटना म्हटलं होतं. तसंच, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा ठरवण्यासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्याकरता १० सदस्यी राष्ट्रीय टास्क फोर्स नेमण्यात आला आहे.

कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही मंगळवारी नवा अहवाल पाहू. सीबीआय तपास करत आहे. त्यामुळे आम्ही सीबीआयला तपासाबाबत मार्गदर्शन करू इच्छित नाही. सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट सादर केल्यानंतर या अनैसर्गिक मृत्यू अहवालाच्या वेळेबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

नक्की वाचा

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मृत्यू प्रमाणपत्र दुपारी १.४७ वाजता जारी करण्यात आले, तर पोलिसांनी २.५५ वाजता अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली.”, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पलटवार करताना सांगितले की, रेकॉर्डनुसार हा अहवाल रात्री ११.३० वाजता दाखल करण्यात आला होता. तसंच, या प्रकरणाचा निषेध करण्याकरता पुकारलेल्या आंदोलनामुळे २३ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे रक्षण करणाऱ्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) कर्मचाऱ्यांना बंगाल सरकार सहकार्य करत नसल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. केंद्राने नमूद केले आहे की “निवासाची अनुपलब्धता, सुरक्षा उपकरणे आणि वाहतुकीची कमतरता” यामुळे CISF कर्मचारी, विशेषत: महिला दलाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने काय केले?

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि सीआयएसएफ या दोघांनाही तातडीने समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. “आम्ही राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि सीआयएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या समस्येचे परीक्षण करण्याचे आणि जवळच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देतो. बस, ट्रक आणि हलकी मोटार वाहनांसाठी कोणतीही व्यवस्था आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत केली जावी, असे आदेशात म्हटलं आहे. तसंच, “डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पश्चिम बंगाल राज्याने कोणती पावले उचलली आहेत?” असाही प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना विचारला.

२० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेला भयंकर घटना म्हटलं होतं. तसंच, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा ठरवण्यासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्याकरता १० सदस्यी राष्ट्रीय टास्क फोर्स नेमण्यात आला आहे.