Maharashtra Politics Crisis Updates, 10 January 2023 : राज्यात शिंदे – फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सुप्रीम कोर्टात ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी सुरु झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. मागच्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा दाखला दिला होता. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर न्यावे, अशी विनंती केल्याची आठवण सिब्बल यांनी करुन दिली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचे मत घेऊन ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यावेळी न्यायाधीश एम. आर. शाह म्हणाले यांनी मिश्किल टिप्पणी करताना सांगितले की, १४ फेब्रुवारी हा चांगला दिवस असून तुम्ही सर्व त्यादिवशी कोर्टात नाही तर घरी असायला हवेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले.
Maharashtra Politics News Live : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीची प्रत्येक अपटेड…
“ही न्यायालयीन प्रक्रिया असून त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. राऊत यांनी जी भविष्यवाणी केली होती की, १५ फेब्रुवारी रोजी विरोधात निर्णय लागेल. पण सुनावणीच १४ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. त्यामुळे राऊत यांनी आपली भविष्यवाणी सुधारली पाहीजे. ते सुधार करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर खोटं बोलून प्रतिक्रिया द्यायला नको. जे सतत प्रतिक्रिया देत असतात, त्यांचे असत्य आता जनतेसमोर आले आहे.”, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे मोठ्या खंडपीठाकडे जावे, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे. नबाम राबिया हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होते. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावे, अशी प्रतिक्रिया वकील असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले की, व्हलेंटाईन डे प्रेमाचा दिवस आहे. सगळं प्रेमानं होईल.
शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याबाबत जेष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. सविस्तर वाचा
राज्यातील सत्तासंघर्षाचे आणि शिवसेनेतील फुटीचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दिला असून गुरुवारी घटनापीठाची पहिली सुनावणी होणार आहे. पण घटनापीठांपुढे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ५०च्या घरात पोचली असून सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या लाखो याचिकांमुळे पाच किंवा अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करुन त्यांच्यापुढील प्रकरणे निकाली काढण्यास काही वर्षांचा अवधी लागू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनापीठ म्हणजे काय, त्यात किती न्यायमूर्तींचा समावेश असतो, आदी मुद्द्यांचा ऊहापोह.
Sadiq Ali vs Election Commission : तीन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत आजपर्यंतची सर्वात मोठी बंडखोरी झाली आणि एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत ४० आमदार आणि १२ खासदार घेऊन गेले. शिवसेनेला एवढं मोठं खिंडार पडल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे राज्यातलं महाविकास आगाडीचं सरकार कोसळलं. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार अस्तित्वात आलं. पण नवीन सरकार स्थापन जरी झालं असलं, तरी नेमकी खरी शिवसेना कोणती? हा मोठा प्रश्न आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि खुद्द मतदारांसमोरही उभा राहिला आहे. कारण ४० आमदार आणि १२ खासदारांच्या पाठिंब्यावर आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गट करतोय, तर बंडखोर आमदारांचा गट खरी शिवसेना कशी असू शकेल? असा सवाल शिवसेनेकडून उपस्थित केला जातोय.
आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी नेहमीच्या शैलीत एक ट्विट केला आहे. मन मे हमेशा जीत की आस होनी चाहिए… नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरुर बदलता है' असा शेर लिहिलेली एक इमेज त्यांनी शेअर केली आहे. कालच माध्यमांशी बोलत असताना घटनेचा हातोडा घटनाबाह्य सरकारवर पडेल, असे विधान संजय राऊत यांनी केले होते.
Good morning..
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 10, 2023
जय महाराष्ट्र! pic.twitter.com/C8TWz86FcW
महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे ४० हून अधिक आमदार शिवसेनेतून फुटून निघाले आहेत, हे सारा महाराष्ट्र जाणतो. फुटून निघालेल्या गटाने हे जर मान्य केले तर हा अख्खा गट, इतर पक्षात सामील न झाल्याने, कायद्याच्या वरील तरतुदीप्रमाणे आमदार राहण्यास अपात्र (राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १० मधील परिच्छेद २ नुसार) ठरतो. म्हणूनच या गटातील आमदार सुरुवातीपासूनच आम्ही शिवसेनेतच आहोत अर्थात शिवसेनेतून फुटून निघालो नाहीत, हे आवर्जून सांगत आलेले आहेत. याचाच अर्थ महाशक्तीने घटनातज्ज्ञांची फौज या फुटिरांच्या सेवेत पुरविलेली दिसते.
सविस्तर वाचा…
खरी शिवसेना कोणाची व धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, या वादावर निर्णय घेण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगास दिली. दरम्यान अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूकही जाहीर झाली. पण चिन्हाचा वाद सुटेल, अशी चिन्हे दिसतात का?
शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह गोठवलं. उद्धव ठाकरे व शिंदे गट यांच्यामध्ये याबाबतचा अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे चिन्ह कुणालाही वापरता येणार नाही हे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सविस्तर विश्लेषण वाचण्यासाठी क्लिक करा…
शिवसेना म्हटलं की डरकाळी फोडणारा वाघ आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह अगदी पक्कं समीकरण आहे. मात्र, शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर बंडखोर शिंदे गटाने थेट पक्षावरच अधिकार सांगितला आहे. एवढंच नाही, तर खरी शिवसेना आम्हीच असून आम्हालाच पक्षाचं धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह मिळावं असाही दावा निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला. याविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला, तेथून ते प्रकरण घटनापीठाकडे गेलं आणि अखेर न्यायालयानेही हा निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचं म्हटलं. यानंतर आता शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार याविषयी अनेक तर्कवितर्क लावले जाते आहेत. या पार्श्वभूमीवर या धनुष्यबाण चिन्हाचा इतिहास काय? शिवसेनेला पक्षचिन्ह म्हणून धनुष्यबाण कधी मिळाला? याचा हा आढावा…
शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होणार की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून आज (१० जानेवारी) निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होत आहे.
यावेळी न्यायाधीश एम. आर. शाह म्हणाले यांनी मिश्किल टिप्पणी करताना सांगितले की, १४ फेब्रुवारी हा चांगला दिवस असून तुम्ही सर्व त्यादिवशी कोर्टात नाही तर घरी असायला हवेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले.
Maharashtra Politics News Live : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीची प्रत्येक अपटेड…
“ही न्यायालयीन प्रक्रिया असून त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. राऊत यांनी जी भविष्यवाणी केली होती की, १५ फेब्रुवारी रोजी विरोधात निर्णय लागेल. पण सुनावणीच १४ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. त्यामुळे राऊत यांनी आपली भविष्यवाणी सुधारली पाहीजे. ते सुधार करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर खोटं बोलून प्रतिक्रिया द्यायला नको. जे सतत प्रतिक्रिया देत असतात, त्यांचे असत्य आता जनतेसमोर आले आहे.”, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे मोठ्या खंडपीठाकडे जावे, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे. नबाम राबिया हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होते. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावे, अशी प्रतिक्रिया वकील असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले की, व्हलेंटाईन डे प्रेमाचा दिवस आहे. सगळं प्रेमानं होईल.
शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याबाबत जेष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. सविस्तर वाचा
राज्यातील सत्तासंघर्षाचे आणि शिवसेनेतील फुटीचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दिला असून गुरुवारी घटनापीठाची पहिली सुनावणी होणार आहे. पण घटनापीठांपुढे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ५०च्या घरात पोचली असून सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या लाखो याचिकांमुळे पाच किंवा अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करुन त्यांच्यापुढील प्रकरणे निकाली काढण्यास काही वर्षांचा अवधी लागू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनापीठ म्हणजे काय, त्यात किती न्यायमूर्तींचा समावेश असतो, आदी मुद्द्यांचा ऊहापोह.
Sadiq Ali vs Election Commission : तीन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत आजपर्यंतची सर्वात मोठी बंडखोरी झाली आणि एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत ४० आमदार आणि १२ खासदार घेऊन गेले. शिवसेनेला एवढं मोठं खिंडार पडल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे राज्यातलं महाविकास आगाडीचं सरकार कोसळलं. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार अस्तित्वात आलं. पण नवीन सरकार स्थापन जरी झालं असलं, तरी नेमकी खरी शिवसेना कोणती? हा मोठा प्रश्न आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि खुद्द मतदारांसमोरही उभा राहिला आहे. कारण ४० आमदार आणि १२ खासदारांच्या पाठिंब्यावर आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गट करतोय, तर बंडखोर आमदारांचा गट खरी शिवसेना कशी असू शकेल? असा सवाल शिवसेनेकडून उपस्थित केला जातोय.
आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी नेहमीच्या शैलीत एक ट्विट केला आहे. मन मे हमेशा जीत की आस होनी चाहिए… नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरुर बदलता है' असा शेर लिहिलेली एक इमेज त्यांनी शेअर केली आहे. कालच माध्यमांशी बोलत असताना घटनेचा हातोडा घटनाबाह्य सरकारवर पडेल, असे विधान संजय राऊत यांनी केले होते.
Good morning..
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 10, 2023
जय महाराष्ट्र! pic.twitter.com/C8TWz86FcW
महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे ४० हून अधिक आमदार शिवसेनेतून फुटून निघाले आहेत, हे सारा महाराष्ट्र जाणतो. फुटून निघालेल्या गटाने हे जर मान्य केले तर हा अख्खा गट, इतर पक्षात सामील न झाल्याने, कायद्याच्या वरील तरतुदीप्रमाणे आमदार राहण्यास अपात्र (राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १० मधील परिच्छेद २ नुसार) ठरतो. म्हणूनच या गटातील आमदार सुरुवातीपासूनच आम्ही शिवसेनेतच आहोत अर्थात शिवसेनेतून फुटून निघालो नाहीत, हे आवर्जून सांगत आलेले आहेत. याचाच अर्थ महाशक्तीने घटनातज्ज्ञांची फौज या फुटिरांच्या सेवेत पुरविलेली दिसते.
सविस्तर वाचा…
खरी शिवसेना कोणाची व धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, या वादावर निर्णय घेण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगास दिली. दरम्यान अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूकही जाहीर झाली. पण चिन्हाचा वाद सुटेल, अशी चिन्हे दिसतात का?
शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह गोठवलं. उद्धव ठाकरे व शिंदे गट यांच्यामध्ये याबाबतचा अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे चिन्ह कुणालाही वापरता येणार नाही हे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सविस्तर विश्लेषण वाचण्यासाठी क्लिक करा…
शिवसेना म्हटलं की डरकाळी फोडणारा वाघ आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह अगदी पक्कं समीकरण आहे. मात्र, शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर बंडखोर शिंदे गटाने थेट पक्षावरच अधिकार सांगितला आहे. एवढंच नाही, तर खरी शिवसेना आम्हीच असून आम्हालाच पक्षाचं धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह मिळावं असाही दावा निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला. याविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला, तेथून ते प्रकरण घटनापीठाकडे गेलं आणि अखेर न्यायालयानेही हा निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचं म्हटलं. यानंतर आता शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार याविषयी अनेक तर्कवितर्क लावले जाते आहेत. या पार्श्वभूमीवर या धनुष्यबाण चिन्हाचा इतिहास काय? शिवसेनेला पक्षचिन्ह म्हणून धनुष्यबाण कधी मिळाला? याचा हा आढावा…
शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होणार की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून आज (१० जानेवारी) निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होत आहे.