Supreme Court Hearing on Maharashtra Power Struggle Updates : आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी (१६ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. आज (१७ फेब्रुवारी) सकाळच्या सत्रात याबाबत सुनावणी घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाकडून होणारी ७ सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्याची मागणी फेटाळली आहे. तसेच पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला ठेवली आहे. याबाबतची प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर…
Maharashtra Political Crisis Live: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात काय घडामोडी घडत आहेत आणि न्यायालय काय निकाल देते याबाबतची प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर...
संपूर्ण निर्णय येणार नाही हे मी आधीपासून सांगत होतो. आत्ता केवळ ७ न्यायमूर्तींकडे ही याचिका पाठवायची की नाही यावर होती. आमच्या वकिलांनी नबाम रेबिया निर्णय लागू होत नाही असं म्हटलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा एकटा मुद्दा ७ न्यायमूर्तींसमोर देऊ शकत नाही असं म्हटलं. म्हणून २१ फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी होणार आहे - अनिल देसाई
ठाकरे गटाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत खळबळजनक दावा केला आहे. तुरुंगात असताना मला जवळजवळ जीवे मारण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला होता, असे संजय राऊत म्हणाले आहेत. राऊतांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. वाचा सविस्तर
रत्नागिरीतील पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या मृत्यूप्रकरणात ठाकरे गटाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. शशिकांत वारिशे यांचा जेथे खून करण्यात आला, त्या भागातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद कसे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. वाचा सविस्तर
सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी मंगळवारी (२१ फेब्रुवारी) घेऊ, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याचं मी ऐकलं. मंगळवारी काय होतं ते बघुयात. सध्या 'इंटरेस्टिंग' घडतं आहे. आत्ता काय होईल हे सांगणं अवघड आहे - शरद पवार
आम्हालाही वाटत होतं की, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना वेळकाढूपणा करण्यासाठी ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी करत आहे. वर्षभर निकालच लागू नये हे त्यांचं वेळकाढूपणाचं धोरण होतं. त्याच धर्तीवर हा निकाल आला आहे. आता यावर नियमित सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय लागेल - देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, राबिया प्रकरणावरील निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा म्हणून ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे प्रकरण पाठव्याची मागणी संयुक्तिक नाही. आम्ही गुणवत्तेवर हे प्रकरण ऐकू. त्यानंतर अंतिम निर्णय द्यायचा की ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायचं ते आम्ही ठरवू, असंही न्यायालयाने नमूद केलं - देवेंद्र फडणवीस
त्यांना खात्री झाली असेल की आपल्याकडे काहीच नाही. बहुमत तर आमच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांना हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची इच्छा असू शकते. त्यांना हा विषय टाळायचा असावा. कारण मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करायला वेळ लागतो. काही लोकांना वेळकाढूपणा हवा असेल. त्यामुळे त्यांची मोठ्या खंडपीठाची मागणी असेल - एकनाथ शिंदे
लोकशाहीत घटना आहे, कायदा आणि नियमही आहेत. लोकशाहीत बहुमताला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे बहुमताचं सरकार या राज्यात काम करत आहे. गेल्या ६-७ महिन्यांपासून या राज्यातील जनतेच्या मनातील गरजा पूर्ण करण्याच्या आणि राज्याचा विकास करण्याचं काम आमचं सरकार करत आहे. या प्रकरणावर मेरिटवर निर्णय व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे - एकनाथ शिंदे
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पाहायचं की, मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचं यावर होती. ही मागणी विरोधी पक्षाने (ठाकरे गट) केली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. त्यांनी गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा. आमचं सरकार बहुमताचं आणि कायद्याने स्थापन झालेलं सरकार आहे - एकनाथ शिंदे
अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल - संजय राऊत
वर्धा : सर्वाेदय संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी आरोपी सुनील केदार यांची नियुक्ती म्हणजे गांधी विचांराची हत्याच होय, असा घणाघात महादेव विद्रोही यांनी केला आहे.
आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतंही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही - संजय राऊत
कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीचा प्रचाराला जोर चढला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष जोरदार प्रचार करताना दिसत आहे. आपला मतदारसंघ राखण्यासाठी भाजपाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी भाजपाने गिरीश बापटांना प्रचार रिंगणात उतरवले आहे. काल झालेल्या प्रचारात गिरीश बापट नाकात ऑक्सिजनच्या नळ्या घालून सहभागी झाले होते. बापटांना बोलतानाही त्रास होत असल्याचे दिसून आले होते. बापट यांची ही अवस्था बघून कसब्यातील एका उमेदवाराने आज प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज निर्णय लागेल असं अपेक्षित होतं. आता न्यायालयाने सांगितलं आहे की, यावर निर्णय घेणं सोपं नाही. असं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, नबाम रेबिया निकाल डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईल असं नाही - संजय राऊत
नागपूर : उन्हाळ्यात लाकडाच्या कारखान्यांसह विविध उद्योगांना लागणाऱ्या आगीचे वाढते प्रमाण बघता यावर्षी महापालिकेच्या अग्मिशमन विभागाकडून लवकरच विविध उद्योग, कारखान्यांसह खासगी रुग्णालयात सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना आहे की नाही आणि अग्निशमन यंत्रणाची तपासणी केली जाणार आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमानाच्या इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावरील अतिरिक्त कर अर्थात ‘विंडफॉल’ करात गुरुवारी पुन्हा एकदा फेरबदल घोषित केले.
पुणे : महाशिवरात्रीच्या उपवासानिमित्त साबुदाणा, शेंगदाणा, भगरीला मागणी चांगली आहे. मागणी वाढल्याने साबुदाणा आणि शेंगदाण्याच्या दरात वाढ झाली असून भगरीचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे यंदाचा महाशिवरात्रीचा उपवास महाग पडणार आहे.
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार वाढीव पेन्शनसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना ३ मार्चपूर्वी अर्ज सादर करायचा आहे. परंतु, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणच्या ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना अद्याप हा अर्जच मिळाला नाही. याबाबत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने नाराजी व्यक्त केली आहे.
नागपूर : वाघांचा मोह भल्याभल्यांना आवरत नाही आणि म्हणूनच राज्यातीलच नाही तर देश आणि विदेशातील पर्यटकांसह ‘सेलिब्रिटी’ महाराष्ट्रात व्याघ्रदर्शनासाठी येत असतात. या सर्वांची पावले व्याघ्रदर्शनासाठी ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाकडे वळतात. मात्र, मराठी चित्रपट अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हीने वेगळी वाट निवडली. नुकतीच ती पेंच व्याघ्रप्रकल्पात येऊन गेली.
ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली, सत्तासंघर्षाची सुनावणी ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देण्यास नकार, या प्रकरणावर ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होणार, पुढील सुनावणी २१, २२ फेब्रुवारीला होणार
आजचा निकाल ऐतिहासिक असेल. त्याची सर्वांना उत्सुकता आहे, धाकधुक नाही. त्याचा देशभर दुरगामी परिणाम होईल. आतापर्यंत उद्धव गटाकडून ज्यांनी युक्तिवाद केला ते भरकटलेले आहेत. त्यावर भाष्य करणं मला योग्य वाटत नाही - संजय शिरसाट (एबीपी माझाशी बोलताना...)
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आल्यावर त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नबम रेबिया प्रकरणी १३ जुलै २०१६ रोजी दिलेल्या निकालाने घातले आहे. याबाबत सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करण्याची विनंती महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात आली आहे. हे बंधन उठविले, तर विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा राजकीय वापर पुन्हा सुरू होऊ शकतो, याविषयी ऊहापोह..
राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यासोबतच १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी काढलेल्या आदेशाविरोधातही बंडखोर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात वारंवार अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. बंडखोर आमदारांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत उपाध्यक्ष कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नाही असा युक्तिवाद केला. यावर शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी येथे रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत निर्णय दिला जाऊ शकत नाही, येथे घटनेतील २१२ कलम लागू होतं असं सांगितलं.
नवी दिल्ली : आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. आज, शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात निकाल जाहीर केला जाईल. ७ सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्याच्या बाजूने कौल दिल्यास सत्तासंघर्षांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र फेरविचाराची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले, तर अन्य मुद्दय़ांवर सुनावणी सुरू राहील.
(फोटो-लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
