उद्योजक रतन टाटा यांनी उद्योग क्षेत्रासाठी मध्यस्थाचे काम करणाऱ्या निरा राडिया यांच्याशी संबंधित ऑडिओ लीकप्रकरणी केलेल्या चौकशीच्या मागणीप्रकरणी याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. २०१० मधील या प्रकरणावर तब्बल आठ वर्षांनी सुनावणी होत आहे. ही ऑडिओ क्लिप लीक झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध झाली होती. या प्रकरणी सरकारचा चौकशी अहवाल समाधानकारक नसल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रतन टाटा यांनी निरा राडिया यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप लीक होणं आपल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. रतन टाटा यांनी २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. २०१४ मध्ये याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अखेरची सुनावणी झाली होती.

निरा राडिया यांनी नऊ वर्षांत ३०० कोटी रुपयांचे साम्राज्य उभे केले, असा आरोप करणारी तक्रार तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी १६ नोव्हेंबर २००७ रोजी प्राप्तिकर खात्याकडे केली होती. त्यानंतर या खात्याच्या संचालनालयाने राडिया यांना येणारे दूरध्वनी मुद्रित करण्यास सुरुवात केली होती. या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप लीक झाल्याने वादंग निर्माण झाले होते. या ऑडिओ क्लिपमध्ये निरा राडिया यांनी अनेक उद्योजक, पत्रकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाच्या पदांवरील लोकांशी संवाद साधला होता.

२००८ ते २००९ दरम्यान जेव्हा निरा राडिया यांचे फोन टॅप करण्यात आले होते, तेव्हा त्यांच्या पीआर कंपनी वैष्णवी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्सने मुकेश अंबानी आपले ग्राहक असल्याचा दावा केला होता. ही कंपनी आता अस्तित्वात नाही.

ऑगस्ट २०१२ मध्ये रतन टाटांनी सरकारने फोन कशा पद्धतीने टॅप करण्यात आले यासंबंधी दाखल केलेल्या अहवालाची प्रत मागितली होती. नंतर याच ऑडिओ क्ल्पि ‘राडिया टेप्स’ नावे लीक झाल्या. यामध्ये रतन टाटांनी निरा राडिया यांच्याशी केलेल्या संभाषणाचाही समावेश होता. प्रसारमाध्यमांनी हेदेखील प्रसारित केलं होतं. यानंतर त्यांनी सरकारला सुप्रीम कोर्टात खेचलं होतं.

कोर्टाने ओढले होते ताशेरे

न्यायमूर्ती जी.एस.सिंघवी आणि एस.जे.मुखोपाध्याय यांच्या पीठाने अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी योग्य यंत्रणा उभारण्यात केंद्र सरकारला अपयश आल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ही टेप माध्यमांना उपलब्ध होण्याचा प्रकार एखाद्या अधिकाऱ्याकडून घडलेला नाही, असं सरकारतर्फे न्यायालयास सांगण्यात आलं होतं. त्यावर पीठाने टेप फुटल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करायला हवी होती असं सांगितलं होतं. भविष्यातही असे प्रकार होऊ शकतात. ते रोखण्याचे उपाय योजता येत नसतील, तर सरकारी यंत्रणा संभाषण गुप्तपणे ध्वनिमुद्रित का करते ते समजू शकत नाही. सरकारतर्फे सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालात कोणत्याही खात्याला निर्दोष ठरविण्यात आलेले नाही.