सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल दिला होता. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत घ्यावा, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुढील एका आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचं आदर करतं, पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही निर्देश देतो की विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्या आत या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावर निर्णय दिला होता. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावं, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. हा निर्णय वाजवी वेळेत घ्यावा, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

हेही वाचा- “पक्षाचं नाव आणि चिन्ह अजूनही उद्धव ठाकरेंना मिळू शकतं”, सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलाचं सूचक विधान

तसेच विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून सुनावणीस विलंब करत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून केला जात होता. याप्रकरणी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं आहे. तसेच एका आठवड्याच्या आत १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

पुढील एका आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचं आदर करतं, पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही निर्देश देतो की विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्या आत या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावर निर्णय दिला होता. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावं, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. हा निर्णय वाजवी वेळेत घ्यावा, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

हेही वाचा- “पक्षाचं नाव आणि चिन्ह अजूनही उद्धव ठाकरेंना मिळू शकतं”, सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलाचं सूचक विधान

तसेच विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून सुनावणीस विलंब करत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून केला जात होता. याप्रकरणी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं आहे. तसेच एका आठवड्याच्या आत १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.