Maharashtra Political Crisis Live Updates Today, 04 August 2022: राज्यात उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट आमने-सामने असून सुप्रीम कोर्टाकडून आजही निर्णय येऊ न शकल्याने सत्तासंघर्ष कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाला असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं होतं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे आज सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.
शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे अशी शिवसेनेची मागणी आहे
शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा देणारे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने शिवसेना या पक्षावर दावा सांगण्यासंदर्भात शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाला बहुमतासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय तुर्तास तरी घेऊ नये असं म्हटलं आहे. येथे वाचा सविस्तर वृत्त...
अरविंद सावंत म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (३ ऑगस्ट) ज्या पद्धतीने त्यांच्या वकिलांना उलट प्रश्न केले तेव्हा त्यांनी कोणताही संवैधानिक मुद्दा मांडला नाही. त्यांनी कायद्याचा देखील कोणताही उल्लेख केला नाही. ते सातत्याने तार्किक युक्तिवाद करत राहिले. तेव्हा हे लक्षात येत होतं की त्यांचा तर्क चालणार नाही, तर कायदा चालणार आहे."
पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. असं सर्व असतानाही पाचही याचिका एकत्र होतात आणि मग त्यावरुन लोकशाही, पक्षांतर्गत लोकशाही असा प्रदीर्घ युक्तिवाद होत आहे तो अनावश्यक आहे असंही उज्वल निकम म्हणाले आहेत.
शिवसेनेतील बंडखोरी आणि महाराष्ट्रातील सत्तांतराचं नाट्य यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे युक्तीवाद करत आहे.
पाचही याचिका एकत्र करणं योग्य नव्हतं असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी मांडलं आहे. पाचही याचिकांमध्ये जो दिलासा मागण्या आला होता, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कायद्याने अस्तित्वात आहेत. एखादा निवडून आलेला आमदार पात्र आहे की अपात्र याचा अधिकार अध्यक्षांना असून तो अंतिम असतो. कर्नाटकच्या बाबतीसही सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत याचा दाखलाही त्यांनी यावेळी दिला.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे.
समजा आपण सर्वांनाच अपात्र ठरवलं आणि पुढची निवडणूक आली तर आपण मूळ पक्ष आहोत असे म्हणता येणार नाही का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.
विधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी केला आहे.
बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असंही त्यांनी विचारलं आहे.
राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.
उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू असं उत्तर दिलं.
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली आहे. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही का निर्णय कोण घेणार? याबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केला. अपात्रतेसाठी ठोस करणार समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं.
पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचं? असंही त्यांनी विचारलं.
सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली असून शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांच्याकडून युक्तिवाद केला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं होतं.
सुप्रीम कोर्टात पहिलंच प्रकरण असल्याने कामकाज सुरु झाल्यानंतर लगेचच सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. दोन्ही बाजूचे वकील कोर्टात दाखल झाले आहेत.
शिंदे गट शिवसेनेत असेल तर, या गटाने निवडणूक आयोगाकडे का धाव घेतली, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना बुधवारी सुनावणीदरम्यान विचारला. त्यावर, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या असून, आता बृहन्मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा अधिकार हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीचा आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंध नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
उध्दव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताची चाचणी गमावली म्हणून नवे सरकार स्थापन झालेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताची चाचणी घेण्यास नकार दिला असता तर त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे मानले गेले असते, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. शिंदे गटातील आमदारांना पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नसल्याची मांडणी त्यांनी केली. शिवाय, महाविकास आघाडी सरकारने संपूर्ण वर्ष विधानसभाध्यक्षांची नियुक्ती केली नाही. नवे सरकार नियुक्त झाल्यावर १५४ विरुद्ध ९९ इतक्या बहुमताने सभापतींची नियुक्ती झाली. त्यामुळे सभापतींची नियुक्ती घटनात्मक व कायदेशीर ठरते, असाही मुद्दा जेठमलानी यांनी उपस्थित केला.
उद्धव ठाकरे गट पक्षांतर बंदी कायदा व विलिनीकरणाचा मुद्दय़ाचा (१० वी सूची) शस्त्रासारखा वापर करत आहे. पण, शिंदे गटातील आमदारांनी शिवसेना सोडलेली नाही. त्यामुळे १० व्या सूचीतील नियम लागू होत नाहीत. पक्षांतर्गत मतभेद असू शकतात, मुख्यमंत्री भेटत नसल्याने आमदारांनी मुख्यमंत्री बदलाची मागणी केली, ही पक्षातील फूट नव्हे, शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले इतकेच. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्येही अंतर्गत वादातून दोन गट झाले होते. शिंदे गट शिवसेनेतच असून या पक्षाचा नेता कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे व नीरज कौल यांनी केला. पक्षांतर्गत लोकशाही मोडून काढण्यासाठी १० व्या सूचीचा उद्धव ठाकरे गटाकडून गैरवापर होत आहे. बहुसंख्य सदस्यांना पक्षामध्ये मते मांडण्यापासून रोखता येत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणालाही गदा आणता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्यपालांच्या वतीने महाभिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला.
शिवसेनेतील दोन तृतीयांश आमदार मूळ पक्षापासून वेगळे झाले असून, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार, त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करावा लागेल. ‘आम्हीच शिवसेना’ असल्याचा शिंदे गटाचा दावा अयोग्य असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरही या गटाने शिवसेनेत फूट पडल्याचे मान्य केले आहे. १० व्या सूचीत बहुमत मान्य केले जात नाही. कुठल्याही स्वरुपातील पक्षातील फूट १० व्या सूचीचे उल्लंघन ठरते. उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याचे शिंदे गटानेही मान्य केले आहे. १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्याचा आणि फूट वैध ठरविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई योग्य ठरते. ते निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत. आमदार अपात्र असतील तर, विधानसभाध्यक्षांची व मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती, शिंदे सरकारच्या बहुमताची चाचणी सगळेच बेकायदा ठरते. २१ जूनला पहिल्या सुनावणीमध्ये उद्धव ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन त्यांचा गटाला मूळ शिवसेना म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिंदे गट अपात्र असेल तर निवडणूक आयोगाकडे अधिकार राहात नाहीत. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी तातडीने अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली होती हेही लक्षात घेतले पाहिजे, अशी मांडणी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी केली.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई सुरू केली म्हणून शिंदे गटाने पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, आता विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्यावा, न्यायालयाने घेऊ नये, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी बुधवारी केला. त्यावर, राज्यपालांनी शिंदे गटाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून ते गैरलागू असल्याचे दिसत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी कारवाई केल्यानंतर तुम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ शकला असता, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याआधी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते व भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोर गटाने मूळ शिवसेनेतील १६ आमदारांना पक्षादेश मोडल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या असून त्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे, तर शिंदे यांनी त्यांच्या गटनेतेपदावरील हकालपट्टी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान दिले आहे.
याशिवाय शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
दुसरीकडे, याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावरही सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसाकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?
अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
सरन्यायाधीश एऩ व्ही़ रमणा, न्यायाधीश कृष्णमुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे २० जुलैला सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी काही मुद्दय़ांवर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचा विचार करावा लागेल, असे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी केले होते. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र तशी आवश्यकता वाटत नसून त्रिसदसीय पीठाने निर्णय देण्याची विनंती केली होती. तसेच काही वकिलांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्याची विनंती केली होती.
शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी आहे.
मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुरावे सादर करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली असून आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याबाबत शिवसेनेच्या मागणीवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी घेण्यात आली होती.
