सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटामधील सुनावणीला सकाळी पावणे अकरा वाजता सुरुवात झाली. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरु असून उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत आहेत. या युक्तिवादामधील महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊय़ात…
नक्की वाचा >> Thackray vs Shinde SC Case: …तर शिंदेच अपात्र ठरतील अन् महाराष्ट्रातील सरकार पडेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मांडली कायदेशीर बाजू
१) कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सर्वात पहिला निकाल अपात्रतेसंदर्भातील अर्जावर करावा अशी मागणी केली. या अर्जावर निर्णय झाला नसताना सुनावणी कशी पुढे जाईल अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली. यावर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी हा अर्ज निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासंदर्भात आहे आणि अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील आहे अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
२) राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाच्या कार्यवाहीचा कोणताही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला.
३) यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दोन्ही बाजूच्या वकिलांना हे प्रकरण सविस्तरपणे न्यायालयासमोर मांडा आणि त्यानंतर कधीपर्यंत सुनावणी घ्यायची किंवा निर्णय घ्यायचा याबद्दल निर्णय घेऊ असं सांगितलं.
४) यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सत्तासंघर्षादरम्यान आतापर्यंत काय काय घडलं यासंदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम मांडण्यास सुरुवात केली.
५) एकनाथ शिंदे १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे गेले. मात्र त्याआधी अनेक घडामोडी घडल्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या युक्तिवादामधून बंडखोरी करुन बाहेर पडलेल्या १६ आमदार अपात्र आहेत की नाही हे आधी निश्चित करुन त्या याचिकेवर निर्णय द्यावा असं ठाकरे गटाने आपलं म्हणणं मांडताना सांगितलं.
नक्की वाचा >> Shinde vs Thackeray: “…तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करुन…”; SC मधील सुनावणीआधीच राष्ट्रवादीने व्यक्त केली शक्यता
६) सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर निवडणूक आयोगाकडे शिंदे पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावर कपिल सिब्बल हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचं पुन्हा अधोरेखित केलं.
७) निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
८) कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाने आधी दाखल याचिका निकाली काढाव्यात नंतर निवडणूक आयोगासंबंधी निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.
९) कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर संपूर्ण १० वी सूची वाचून दाखवली. यावेळी त्यांनी शिवसेनेमधून शिंदे गट बाहेरच पडल्याचं मान्य करत नसेल तर त्यांनी व्हिपचं पालन करुन बैठकीला हजेरी का लावली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला.
१०) तसेच १० व्या परिशिष्टाप्रमाणे विलिनिकरण हा एकमेव पर्याय शिंदे गटासमोर आहे. मात्र त्यासाठी त्यांचा नकार असल्याचंही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
११) आम्ही दुसरा गट आहोत असं शिंदे गटाला म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवादही १० व्या परिशिष्टाचा आधार घेत सिब्बल यांनी केला.
१२) कपिल सिब्बल यांनी यावेळी जर आपण वेगळे गट आहोत असा दावा असेल, पण खऱ्या पक्षाचा भाग असाल तर तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं पाहिजे असा युक्तिवाद केला.
१३) यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी बाजू आपल्याकडे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे असून तेच मूळ गट आहेत असं दर्शवत आहे असं सांगितलं.
१४) सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं नमूद केलं.
१५) घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही असं न्यायालयाने नमूद केलं.
नक्की वाचा >> राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय अधिवेशन बोलवणं घटनाबाह्य आहे का? उज्जवल निकमांच्या प्रश्नावर उल्हास बापट म्हणाले…
१६) यानंतर सिब्बल यांनी आधी अपात्रतेसंदर्भातील याचिका निकाली काढावी अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.
१७) न्यायालयाने सिब्बल यांना युक्तिवाद थांबवायला सांगून चर्चा केली. त्यानंतर काही वेळ चर्चा करुन पुन्हा सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरु झाला.
१८) पक्षात राहून शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी पुन्हा सुनावणी सुरु झाल्यानंतर केला.
१९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर स्थिगिती आहे, अशी माहिती सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालया दिली.
२०) यावर न्यायालयाने कशाच्या आधारे स्थगिती देण्यात आली आहे असं विचारलं असता सिब्बल यांनी न्यायालयाचे तसे आदेश आहेत असं सांगितलं. यावर जेटमलानी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन स्थिगीती देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
१) कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सर्वात पहिला निकाल अपात्रतेसंदर्भातील अर्जावर करावा अशी मागणी केली. या अर्जावर निर्णय झाला नसताना सुनावणी कशी पुढे जाईल अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली. यावर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी हा अर्ज निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासंदर्भात आहे आणि अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील आहे अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
२) राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाच्या कार्यवाहीचा कोणताही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला.
३) यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दोन्ही बाजूच्या वकिलांना हे प्रकरण सविस्तरपणे न्यायालयासमोर मांडा आणि त्यानंतर कधीपर्यंत सुनावणी घ्यायची किंवा निर्णय घ्यायचा याबद्दल निर्णय घेऊ असं सांगितलं.
४) यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सत्तासंघर्षादरम्यान आतापर्यंत काय काय घडलं यासंदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम मांडण्यास सुरुवात केली.
५) एकनाथ शिंदे १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे गेले. मात्र त्याआधी अनेक घडामोडी घडल्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या युक्तिवादामधून बंडखोरी करुन बाहेर पडलेल्या १६ आमदार अपात्र आहेत की नाही हे आधी निश्चित करुन त्या याचिकेवर निर्णय द्यावा असं ठाकरे गटाने आपलं म्हणणं मांडताना सांगितलं.
नक्की वाचा >> Shinde vs Thackeray: “…तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करुन…”; SC मधील सुनावणीआधीच राष्ट्रवादीने व्यक्त केली शक्यता
६) सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर निवडणूक आयोगाकडे शिंदे पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावर कपिल सिब्बल हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचं पुन्हा अधोरेखित केलं.
७) निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
८) कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाने आधी दाखल याचिका निकाली काढाव्यात नंतर निवडणूक आयोगासंबंधी निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.
९) कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर संपूर्ण १० वी सूची वाचून दाखवली. यावेळी त्यांनी शिवसेनेमधून शिंदे गट बाहेरच पडल्याचं मान्य करत नसेल तर त्यांनी व्हिपचं पालन करुन बैठकीला हजेरी का लावली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला.
१०) तसेच १० व्या परिशिष्टाप्रमाणे विलिनिकरण हा एकमेव पर्याय शिंदे गटासमोर आहे. मात्र त्यासाठी त्यांचा नकार असल्याचंही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
११) आम्ही दुसरा गट आहोत असं शिंदे गटाला म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवादही १० व्या परिशिष्टाचा आधार घेत सिब्बल यांनी केला.
१२) कपिल सिब्बल यांनी यावेळी जर आपण वेगळे गट आहोत असा दावा असेल, पण खऱ्या पक्षाचा भाग असाल तर तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं पाहिजे असा युक्तिवाद केला.
१३) यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी बाजू आपल्याकडे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे असून तेच मूळ गट आहेत असं दर्शवत आहे असं सांगितलं.
१४) सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं नमूद केलं.
१५) घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही असं न्यायालयाने नमूद केलं.
नक्की वाचा >> राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय अधिवेशन बोलवणं घटनाबाह्य आहे का? उज्जवल निकमांच्या प्रश्नावर उल्हास बापट म्हणाले…
१६) यानंतर सिब्बल यांनी आधी अपात्रतेसंदर्भातील याचिका निकाली काढावी अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.
१७) न्यायालयाने सिब्बल यांना युक्तिवाद थांबवायला सांगून चर्चा केली. त्यानंतर काही वेळ चर्चा करुन पुन्हा सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरु झाला.
१८) पक्षात राहून शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी पुन्हा सुनावणी सुरु झाल्यानंतर केला.
१९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर स्थिगिती आहे, अशी माहिती सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालया दिली.
२०) यावर न्यायालयाने कशाच्या आधारे स्थगिती देण्यात आली आहे असं विचारलं असता सिब्बल यांनी न्यायालयाचे तसे आदेश आहेत असं सांगितलं. यावर जेटमलानी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन स्थिगीती देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
