आम्ही शिवसेना सोडत नाहीत आहोत, आम्हीच शिवसेना आहोत आणि आमच्याकडे बहुमत आहे असा दावा एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरक कौल यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी ५५ पैकी ३९ आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत असल्याचा दावा केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर एकनाथ शिंदेंच्या वतीने नीरक कौल यांनी आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

Supreme Court Hearing: …तर आकाश कोसळणार आहे का? शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात विचारणा; दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद

आणखी वाचा

न्यायमूर्तींनी बंडखोर गटात नेमके किती आमदार आहेत? अशी विचारणा कौल यांना केली. यावर त्यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे ५५ पैकी ३९ आहेत असं सांगितलं. यामुळे विश्वासदर्शक ठरावाविरोधात प्रचंड अस्वस्थता असल्याचंही ते म्हणाले. तसंच यापैकी किती जणांना अपात्रतेची नोटीस मिळाली आहे? असं विचारलं असता १६ असं त्यांनी सांगितलं.

Supreme Court Hearing: राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार वागू नये; भेटीनंतर लगेच बहुमत चाचणीची मागणी कशी काय? शिवसेनेचा आक्षेप

यावेळी कौल यांनी आम्ही शिवसेना सोडत नसून, आम्हीच शिवसेना आहोत असं सांगितलं. आमच्याकडे बहुमत असल्याचा दावाही यावेळी त्यांनी केला. “९ अपक्ष आमदारही आम्हाला समर्थन देत आहोत. उद्धव ठाकरेंना असणारा १४ जणांचा पाठिंबा म्हणजे अपेक्षाहीन अल्पसंख्य (Hopeless Minority) आहे,” असंही ते म्हणाले.

शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुरुवातीला आपल्याला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत असं सांगितलं. ज्या पत्रात बहुमत चाचणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यात २८ जूनला विरोधी पक्षनेत्याने राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी करोनाची लागण झाली आहे आणि एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहेत असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

उपाध्यक्षांचा आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत चाचणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. तुम्ही जो पात्रतेसंदर्भातील युक्तिवाद करत आहात त्याचा बहुमत चाचणीवर काय परिणाम होईल अशी विचारणा न्यायाधीशांकडून कऱण्यात आली. यावर मनू सिंघवी यांनी उद्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवल्यास कोर्ट हा निर्णय़ पुन्हा कसा फिरवणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. ११ जुलैला होणाऱ्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेतला पाहिजे असंही ते म्हणाले.

११ जुलैला हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता २१ जूनपासून ग्राह्य धरली जाईल. त्यानुसार हे आमदार गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीसाठी पात्र नसतील असाही युक्तिवाद करण्यात आला.

हे अत्यंत घाईत सुरु आहे. राज्यपालांनी करावे अथवा करु नये पण मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. ते विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार नक्कीच वागू शकत नाहीत असंही सिंघवी म्हणाले. सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाला मागील सुनावणीत विश्वासदर्शक ठराव आल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल असं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली. सिंघवी यांनी यावेळी ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राचं वाचन केलं.

न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी सिंघवी यांना तुमच्या पक्षाच्या ३४ सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही यावर तुमचा वाद आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी याची पडताळणी झालेली नाही. राज्यपालांनी एक आठवडा पत्र आपल्याकडे ठेवलं, विरोधी पक्षनेत्यांनी भेट घेतल्यानंतरच त्यांनी कारवाई केल्याचं म्हटलं.

यावर न्यायमूर्तींनी आपण राज्यपालांच्या समाधानावर संशय घ्यावा का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी राज्यपालांची प्रत्येक कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असल्याचं सांगत दाखला दिला.

तसंच कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत असताना नुकतंच करोनामधून बरे झालेले राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणीची मागणी कशी करू शकतात? अशी विचारणा सिंघवी यांनी केली.

राज्यपालांना खटल्यात पक्षकार करता येत नाही? सिंघवींनी स्पष्ट केलं कलम ३६१

राज्यपालांना संरक्षण देणारं घटनेचं कलम ३६१ काय आहे? कलम ३६१चा अर्थ होतो की राज्यपालांना आपण कोणत्याही खटल्यात पक्षकार करू शकत नाही. त्यासाठीच आम्ही राज्यपालांच्या सचिवांना या खटल्यात पक्षकार केलं आहे. पण अशा प्रकारे खटल्यापासून संरक्षणाचा असा अर्थ होत नाही की त्यांनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टींची चाचपणी केली जाऊ शकत नाही असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं.

प्रतोद पदावरून सिंघवींनी मांडला आक्षेप!

माझे आशील (सुनील प्रभू) हे पक्षाचे अधिकृत प्रतोद आहेत. हे सगळं सुरू होण्याच्या आधी त्यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आता शिंदे गटानं दुसऱ्या प्रतोदचं नाव जाहीर केलं आहे. शिवाय सुनील प्रभू हे प्रतोद नाहीत असा त्यांचा दावा आहे. पण प्रभू यांच्या प्रतोदपदावर उपाध्यक्षांनीच मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. उद्या बहुमत चाचणीवेळी कुणाचा व्हीप मान्य होईल? त्यामुळे सदस्यांमध्ये मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल असं सिंघवी म्हणाले.

एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी जोपर्यंत सभापतींच्या हकालपट्टीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होऊ शकत नाही असं सांगत दाखला दिला. “कोर्टाने स्थगिती देण्याचा प्रश्न नाही, तुमच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याने तुम्ही या प्रकरणाला सामोरे जाऊ शकत नाही हा मुख्य मुद्दा असल्याचं,” ते म्हणाले.

बहुमत सोडा, सत्तेतला पक्षच अल्पमतात आलाय – नीरज कौल

बहुमत तर सोडाच, सत्तेत असणारा पक्षच अल्पमतात आला आहे. सामान्यपणे पक्षकार न्यायालयात बहुमत चाचणी थांबवण्याची मागणी करतात. इतर कुणीतरी पक्षावर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा करतात. इथे उलट होतंय. विरोधी पक्षकारांना बहुमत चाचणीच नकोय. नैसर्गिक लोकशाहीची प्रक्रिया नेहमीच बहुमत चाचणीतून घडत असते असं एकनाथ शिदेंची बाजू मांडणारे नीरज कौल यांनी सांगितलं.

बहुमतासाठी विधानसभेपेक्षा दुसरी कोणती जागा असेल? – नीरज कौल

राज्य सरकारला नेमकं कोण पाठिंबा देत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी विधानसभेशिवाय दुसरी कोणती योग्य जागा असू शकेल का? असंही ते म्हणाले.