राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. त्यांच्याकडे याबाबत स्वातंत्र्य आहे, पण ते विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार नक्कीच वागू शकत नाहीत असा आक्षेप शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात नोंदवला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम याचिका करत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने संध्याकाळी ५ वाजता याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुरुवातीला आपल्याला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत असं सांगितलं. ज्या पत्रात बहुमत चाचणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यात २८ जूनला विरोधी पक्षनेत्याने राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी करोनाची लागण झाली आहे आणि एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहेत असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
उपाध्यक्षांचा आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत चाचणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. तुम्ही जो पात्रतेसंदर्भातील युक्तिवाद करत आहात त्याचा बहुमत चाचणीवर काय परिणाम होईल अशी विचारणा न्यायाधीशांकडून कऱण्यात आली. यावर मनू सिंघवी यांनी उद्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवल्यास कोर्ट हा निर्णय़ पुन्हा कसा फिरवणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. ११ जुलैला होणाऱ्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेतला पाहिजे असंही ते म्हणाले.
११ जुलैला हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता २१ जूनपासून ग्राह्य धरली जाईल. त्यानुसार हे आमदार गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीसाठी पात्र नसतील असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
हे अत्यंत घाईत सुरु आहे. राज्यपालांनी करावे अथवा करु नये पण मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. ते विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार नक्कीच वागू शकत नाहीत असंही सिंघवी म्हणाले. सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाला मागील सुनावणीत विश्वासदर्शक ठराव आल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल असं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली. सिंघवी यांनी यावेळी ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राचं वाचन केलं.
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी सिंघवी यांना तुमच्या पक्षाच्या ३४ सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही यावर तुमचा वाद आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी याची पडताळणी झालेली नाही. राज्यपालांनी एक आठवडा पत्र आपल्याकडे ठेवलं, विरोधी पक्षनेत्यांनी भेट घेतल्यानंतरच त्यांनी कारवाई केल्याचं म्हटलं.
यावर न्यायमूर्तींनी आपण राज्यपालांच्या समाधानावर संशय घ्यावा का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी राज्यपालांची प्रत्येक कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असल्याचं सांगत दाखला दिला.
तसंच कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत असताना नुकतंच करोनामधून बरे झालेले राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणीची मागणी कशी करू शकतात? अशी विचारणा सिंघवी यांनी केली. राज्यपालांच्या निर्णयांची समीक्षा करण्याचा कोर्टाला अधिकार असल्याचंही सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.
