पीटीआय, नवी दिल्ली : कर्नाटकात मुस्लीम आरक्षण रद्द केल्याच्या मुद्दय़ावरून केल्या जाणाऱ्या राजकीय विधानांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अशी विधाने केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून देताच ‘न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत राजकीय विधाने करणे अयोग्य आहे, न्यायालयाचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे,’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, न्या. के एम जोसेफ, न्या. बी व्ही नागरत्ना आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी अमित शहा यांनी केलेल्या विधानांचा मुद्दा उपस्थित केला.
‘आपण मुस्लिम आरक्षण हटवल्याची विधाने दस्तुरखुद्द गृहमंत्री करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या निर्णयाची अमलबजावणी करणार नाही, असे महान्यायअभिकर्त्यांनी सरकारच्या वतीने कबूल केले आहे. असे असताना करण्यात आलेली ही विधाने म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे,’ असे दवे यांनी म्हटले. त्यावर न्या. नागरत्ना यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ‘तुम्ही म्हणता ते खरे असेल तर अशा प्रकारची विधाने कशी काय केली जाऊ शकतात,’ अशी विचारणा त्यांनी केली. यावेळी कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी ‘धार्मिक आधारावरील आरक्षणाला कोणी विरोध करत असेल तर त्यात गैर नाही,’ अशी सारवासारव केली. मात्र, ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाबाहेर त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही,’ असे सांगत यापूर्वी १९७१ मध्ये पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर भाष्य केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली होती, याची आठवण न्या. जोसेफ यांनी करून दिली.
वादाची पार्श्वभूमी कर्नाटक सरकारने २४ मार्चला मुस्लिमांसाठी असलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हे आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिग समुदायांसाठी प्रत्येकी दोन टक्के याप्रमाणे देण्यात आले. ऐन निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला. भाजपने सातत्याने या निर्णयाचे समर्थन केले तर काँग्रेसने सत्तेत आल्यास मुस्लिमांना आरक्षण पुन्हा देण्याचे आश्वासन दिले. मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे एच डी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आला होता.
आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, न्या. के एम जोसेफ, न्या. बी व्ही नागरत्ना आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी अमित शहा यांनी केलेल्या विधानांचा मुद्दा उपस्थित केला.
‘आपण मुस्लिम आरक्षण हटवल्याची विधाने दस्तुरखुद्द गृहमंत्री करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या निर्णयाची अमलबजावणी करणार नाही, असे महान्यायअभिकर्त्यांनी सरकारच्या वतीने कबूल केले आहे. असे असताना करण्यात आलेली ही विधाने म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे,’ असे दवे यांनी म्हटले. त्यावर न्या. नागरत्ना यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ‘तुम्ही म्हणता ते खरे असेल तर अशा प्रकारची विधाने कशी काय केली जाऊ शकतात,’ अशी विचारणा त्यांनी केली. यावेळी कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी ‘धार्मिक आधारावरील आरक्षणाला कोणी विरोध करत असेल तर त्यात गैर नाही,’ अशी सारवासारव केली. मात्र, ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाबाहेर त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही,’ असे सांगत यापूर्वी १९७१ मध्ये पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर भाष्य केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली होती, याची आठवण न्या. जोसेफ यांनी करून दिली.
वादाची पार्श्वभूमी कर्नाटक सरकारने २४ मार्चला मुस्लिमांसाठी असलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हे आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिग समुदायांसाठी प्रत्येकी दोन टक्के याप्रमाणे देण्यात आले. ऐन निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला. भाजपने सातत्याने या निर्णयाचे समर्थन केले तर काँग्रेसने सत्तेत आल्यास मुस्लिमांना आरक्षण पुन्हा देण्याचे आश्वासन दिले. मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे एच डी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आला होता.
