निवडणूक आयोगाला ३० सप्टेंबपर्यंत मुदत
नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचा निर्वाळा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयात काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देश देतानाच ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला दिले. भाजपने निकालाचे स्वागत केले असतानाच काँग्रेसने जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने सोमवारी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला. लडाख वेगळा काढून केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने वैध ठरविला. त्यासाठी ‘जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जाईल’ या महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांच्या निवेदनाचा न्यायालयाने संदर्भ दिला. अनुच्छेद ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती आणि संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत तो रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे; विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व नाहीसे झाले; भारतीय राज्यघटना ही घटनात्मक शासनाची संपूर्ण संहिता आहे आणि अनुच्छेद ३७० अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून अधिकारांचा सातत्यपूर्ण वापरातून घटनात्मक एकात्मीकरण सुरू होते असे सूचित होते, अशी काही महत्त्वाची निरीक्षणे घटनापीठाने नोंदवली. ‘‘अनुच्छेद ३७० हे असमित संघराज्याचे वैशिष्टय आहे, सार्वभौमत्त्वाचे नाही,’’ असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
हेही वाचा >>> “कलम ३७० रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घटनाबाह्य”, प्रकाश आंबेडकरांचं मोठं विधान
५ ऑगस्ट २०१९ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी दोन घटनात्मक आदेश काढून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर संसदेने ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ मंजूर केला. त्यानुसार, जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर मिळून एक केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला आणि लडाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मार्च २०२० मध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आले तेव्हा ते सातसदस्यीय घटनापीठाकडे न पाठवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर २ ऑगस्टला सुनावणी सुरू झाली. १६ दिवस सुनावणी झाल्यानंतर ५ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची बाजू कपिल सिबल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी मांडली.
घटनापीठाच्या निर्णयाचे भाजप, त्याचे मित्रपक्ष तसेच काश्मिरी पंडितांनी स्वागत केले. तर जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांचे नेते ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आझाद यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीतील काही घटक पक्षांनी निर्णयाबाबत नापसंती दर्शविली.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील आमच्या बंधू-भगिनींच्या आशा, उन्नती आणि एकतेचे हे घोषणापत्र आहे. न्यायालयाने आपल्या विद्वत्तापूर्ण निकालामध्ये भारतीयांना प्रिय असलेल्या ऐक्याला बळकटी दिली आहे. तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्याची आमची बांधिलकी अढळ असल्याचे मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाखवासीयांना आश्वस्त करतो. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने सोमवारी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला. लडाख वेगळा काढून केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने वैध ठरविला. त्यासाठी ‘जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जाईल’ या महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांच्या निवेदनाचा न्यायालयाने संदर्भ दिला. अनुच्छेद ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती आणि संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत तो रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे; विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व नाहीसे झाले; भारतीय राज्यघटना ही घटनात्मक शासनाची संपूर्ण संहिता आहे आणि अनुच्छेद ३७० अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून अधिकारांचा सातत्यपूर्ण वापरातून घटनात्मक एकात्मीकरण सुरू होते असे सूचित होते, अशी काही महत्त्वाची निरीक्षणे घटनापीठाने नोंदवली. ‘‘अनुच्छेद ३७० हे असमित संघराज्याचे वैशिष्टय आहे, सार्वभौमत्त्वाचे नाही,’’ असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
हेही वाचा >>> “कलम ३७० रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घटनाबाह्य”, प्रकाश आंबेडकरांचं मोठं विधान
५ ऑगस्ट २०१९ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी दोन घटनात्मक आदेश काढून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर संसदेने ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ मंजूर केला. त्यानुसार, जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर मिळून एक केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला आणि लडाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मार्च २०२० मध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आले तेव्हा ते सातसदस्यीय घटनापीठाकडे न पाठवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर २ ऑगस्टला सुनावणी सुरू झाली. १६ दिवस सुनावणी झाल्यानंतर ५ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची बाजू कपिल सिबल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी मांडली.
घटनापीठाच्या निर्णयाचे भाजप, त्याचे मित्रपक्ष तसेच काश्मिरी पंडितांनी स्वागत केले. तर जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांचे नेते ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आझाद यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीतील काही घटक पक्षांनी निर्णयाबाबत नापसंती दर्शविली.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील आमच्या बंधू-भगिनींच्या आशा, उन्नती आणि एकतेचे हे घोषणापत्र आहे. न्यायालयाने आपल्या विद्वत्तापूर्ण निकालामध्ये भारतीयांना प्रिय असलेल्या ऐक्याला बळकटी दिली आहे. तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्याची आमची बांधिलकी अढळ असल्याचे मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाखवासीयांना आश्वस्त करतो. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
