पीटीआय, नवी दिल्ली
प्रयागराज येथील निवासी घरे पाडण्याची कारवाई अमानवी आणि बेकायदा ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला सहा आठवड्यांच्या आत पीडित घरमालकांना १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.घरांवर ज्या पद्धतीने कारवाई केली ती पद्धत आमच्या सदसद् विवेकबुद्धीला मोठा धक्का आहे. याचिकाकर्त्यांची घरे अत्यंत क्रूरपणे पाडण्यात आली. या देशात निवाऱ्याचा अधिकार, कायद्याची योग्य प्रक्रिया असे काहीतरी असते, अशा कडक शब्दांत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाला सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयात वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, ज्यात त्यांचीही घरे पाडण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन आणि विकास कायदा, १९७३ च्या कलम २७ अंतर्गत प्राधिकरणाने हे पाडकाम केले. घरमालकांना १८ डिसेंबर २०२० रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि ती त्याच दिवशी घरांवर चिकटवली होती. त्यामध्ये असे म्हटले होते की दोन वेळा प्रत्यक्ष भेटून ही नोटीस बजावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतर ८ जानेवारी २०२१ रोजी घरे पाडण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला, परंतु त्याबाबतची नोटीस नोंदणीकृत टपालाने पाठवण्यात आली नव्हती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणातील पहिला नोंदणीकृत पत्रव्यवहार १ मार्च २०२१ रोजी झाला आणि ते पत्र ६ मार्च २०२१ रोजी प्राप्त झाले, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लगेचच तोडफोड करण्यात आली. ज्यामुळे याचिकाकर्त्यांना कायद्याच्या कलम २७(२) अंतर्गत अपील करण्याची संधी मिळाली नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी भरपाईची मागणी केली. त्यावर महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांनी बेकायदा घरांची भरपाई होऊ शकत नाही, बाधितांना पर्यायी निवासस्थाने उपलब्ध आहेत असा युक्तिवाद करताना भरपाईस विरोध केला. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.
‘अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता उघड’
प्रयागराजमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता केलेल्या कारवाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले होते. निवासी घरांवरील कठोर कारवाईतून अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता दिसून येते, नागरिकांची निवासस्थाने अशा पद्धतीने पाडता येणार नाहीत, असेही खंडपीठाने सुनावणीवेळी सुनावले. प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निवारा मिळण्याचा अधिकार हा कलम २१ चा अविभाज्य भाग आहे. देशात कायद्याचे राज्य असून, निवाऱ्याचा अधिकार संविधानाचा मूलभूत भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
