SC on Unmarried- Married Women Abortion Rights : सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. महिला विवाहित असो की अविवाहित संमतीने लैंगिक संबंधानंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही.”

आणखी वाचा

“महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल,” असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

हेही वाचा : विश्लेषण : शिवसेना वि. शिंदे गट वादात १९७२ च्या ‘त्या’ प्रकरणाचा दिला जातोय संदर्भ; नेमका काय होता ‘सादिक अली वि. निवडणूक आयोग’ खटला?

“गर्भाचं अस्तित्व महिलेच्या शरिरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारं ठरेल,” असंही महत्त्वाचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

प्रकरण काय होतं?

एका २५ वर्षीय तरुणीने संमतीच्या संबंधातून राहिलेल्या २३ आठवडे आणि पाच दिवसाच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली. या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला होता आणि ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. या याचिकेची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाही, असं निरिक्षण नोंदवत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. यानंतर या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही.”

आणखी वाचा

“महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल,” असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

हेही वाचा : विश्लेषण : शिवसेना वि. शिंदे गट वादात १९७२ च्या ‘त्या’ प्रकरणाचा दिला जातोय संदर्भ; नेमका काय होता ‘सादिक अली वि. निवडणूक आयोग’ खटला?

“गर्भाचं अस्तित्व महिलेच्या शरिरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारं ठरेल,” असंही महत्त्वाचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

प्रकरण काय होतं?

एका २५ वर्षीय तरुणीने संमतीच्या संबंधातून राहिलेल्या २३ आठवडे आणि पाच दिवसाच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली. या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला होता आणि ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. या याचिकेची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाही, असं निरिक्षण नोंदवत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. यानंतर या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.