अनंतकृष्णन जी, एक्सप्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : नागरिकांचा स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार आणि हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामाविरोधात अधिकार यांचा अनुच्छेद १४ आणि २१मध्ये समावेश करून त्यांची व्याप्ती वाढवणारा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला. माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासाच्या संरक्षणासंबंधी एका याचिकेवर न्यायालयाने यासंबंधी आदेश दिला.
हेही वाचा >>> VIDEO : “भाजपाकडे ४ हजारपेक्षा जास्त खासदार असतील”, नितीश कुमारांचं ‘ते’ भाषण व्हायरल; मोदींच्याही पडले पाया!
विद्युतवाहक तारांमुळे माळढोक पक्ष्यांचा अधिवास हिरावला जाऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर २१ मार्चला न्यायालयाने निकाल दिला. त्याचा तपशीलवार आदेश शनिवारी संध्याकाळी उशीरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला. या आदेशानुसार ‘स्थिर आणि हवामान बदलाच्या लहरींचा परिणाम न झालेल्या स्वच्छ पर्यावरणाशिवाय जीवनाचा अधिकार पूर्णपणे दिला जात नाही. वायू प्रदूषण, विषाणूजन्य आजारांमधील बदल, वाढणारे तापमान, दुष्काळ, नापिकीमुळे अन्न पुरवठयामधील तुटवडा, वादळे आणि पूर यामुळे आरोग्याचा अधिकार हिरावला जातो. अनुच्छेद २१अंतर्गत हा जीवनाच्या अधिकाराचा भाग आहे. पुरेश सेवा न मिळालेल्या समुदायांची हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या किंवा त्याच्या परिणामांशी संघर्ष करण्याच्या अक्षमतेमुळे जीवनाचा अधिकार (अनुच्छेद २१) तसेच समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४) यांचे उल्लंघन होते’, असे खंडपीठाने नमूद केले. निकालात न्यायालयाने अनुच्छेद २१ आणि १४बरोबरच अनुच्छेद ४८अ, अनुच्छेद ५१अचे पोटकलम (ग) यांचाही उहापोह केला आहे.
हेही वाचा >>> “…तर राहुल गांधींनी राजकारणातून एक पाऊल मागे घ्यावे”, प्रशांत किशोर यांचा सल्ला
सरकारी धोरणे आणि हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम मान्य करणारे आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी नियम व नियमन असले तरी, भारतामध्ये हवामान बदल आणि अनुषंगिक चिंता यांच्याशी संबंधित एक किंवा अनेक कायदे नाहीत. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की भारतातील लोकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरोधात अधिकार नाही. – सर्वोच्च न्यायालय