शिवसेनेतील बंडखोरी आणि महाराष्ट्रातील सत्तांतराचं नाट्य यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे युक्तीवाद करत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिंदे गटाच्या वतीने साळवे यांनी आज (४ ऑगस्ट) नव्याने आपला युक्तिवाद मांडत काही मुद्दे उपस्थित केले. सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

“पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही”

साळवे म्हणाले, “पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचं? पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही.”

हेही वाचा : Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde SC Live: पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, सुप्रीम कोर्टाची सूचना, सोमवारी होणार पुढील सुनावणी

“पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असं तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय?” अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केला. अपात्रतेचं ठोस कारण समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं आणि असं असेल तर मग व्हिपला अर्थच काय राहिला असंही सरन्यायाधीशांनी विचारलं आहे म्हटलं.

कोर्टात कुणी काय युक्तिवाद केला?

आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली आहे. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही का निर्णय कोण घेणार? याबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू असं उत्तर दिलं.

राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.

बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असंही त्यांनी विचारलं आहे.

विधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.