माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१ एप्रिल) राज्यातील ठाकरे सरकारला मोठा झटका दिला आहे. ठाकरे सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआय चौकशी विशेष तपास पथकाकडे (SIT) हस्तांतरीत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत सरकारने विद्यमान सीबीआय संचालकच महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांना कारणीभूत असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारची ही याचिका फेटाळली आहे.
अनिल देशमुख यांच्यासह त्यांचे दोन सहकारी संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे हे सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणाचा सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ED) तपास सुरू आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर गृहमंत्री असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. ईडीने आरोप केलाय, “अनिल देशमुख यांनी सचिन वझेमार्फत मुंबईतील बार मालकांकडून ४ कोटी ७० लाख रुपये खंडणी वसूल केली. यानंतर हे पैसे बेकायदेशीर मार्गाने नागपूरच्या श्री साई शिक्षण संस्थेत पाठवण्यात आले. या शिक्षण संस्थेवर अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचं नियंत्रण आहे.” सचिन वझेला उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया या घराबाहेर स्फोटकं ठेवल्याच्या प्रकरणी पोलीस दलातून बडतर्फ करून अटक करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : “अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेणं ही चूक होती”, संजय राऊतांचा निशाणा; भाजपावरही केली टीका!
दरम्यान, सीबीआयने गुरुवारी (३१ मार्च) अनिस देशमुख यांच्याविरोधात दाखल भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी देशमुख यांच्या कोठडीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकार केली होती.
अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार?
अनिल देशमुख यांच्या चुलत भावाच्या सह-मालकीच्या कंपनीची ईडीकडून १०.९ कोटी रुपयांच्या कथित पेमेंटची चौकशी सुरू आहे. अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे पैसे अनिल देखमुखांना पाठवण्यात आले होते, असा ईडीला संशय आहे.
Innovave Engineering and Advisors Pvt Ltd या कंपनीची चौकशी केली जात आहे. ही कंपनी सत्यजीत देशमुख यांच्या मालकीची आहे. सत्यजीत देशमुख हे अमेरिकास्थित लुईस बर्जरचे उप-कंत्राटदार आहेत. तसेच ते वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार असून मुंबई कोस्टल रोड आणि मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे या दोन इतर हाय-प्रोफाइल प्रकल्पांसाठी देखील ते उप-सल्लागार आहेत.
रेकॉर्डनुसार, तीन प्रकल्पांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार २०१७ आणि २०१८ दरम्यान करार मिळालेल्या वेगवेगळ्या संस्था होत्या. तर २०१८ ते २०२० दरम्यान इनोवेव्हला त्या सर्वांनी उप-सल्लागार नियुक्त केले होते.
सत्यजीत देशमुख यांनी ईडीकडे सादर केलेल्या निवेदनानुसार, इनोवेव्हने यापूर्वी कोणताही सल्लागार प्रकल्प केलेला नाही. तसेच सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान तीन प्रसंगी, सत्यजीत यांना देशमुखांना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी अधिकृत बैठकांमध्ये उपस्थितीबद्दल प्रश्न एजन्सीने विचारले होते.
तीन प्रकल्पांमधील इनोवेव्हच्या भूमिकेबद्दल आणि कंपनी आणि आणखी एक सह-मालक आणि भागीदार अजय धवंगळे यांच्याशी संबंधित दोन कंपन्यांमधील १०.९ कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराबाबतही त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. इनोवेव्हच्या शेअरहोल्डिंग स्ट्रक्चरनुसार, मार्च २०२० पर्यंत सत्यजीतकडे ३० टक्के आणि धवंगळे यांच्याकडे ७० टक्के स्टेक आहेत.
रेकॉर्डनुसार, सत्यजीतने ईडीला सांगितले की, Innowave, पूर्वी अकोला ऑनलाइन लिमिटेड म्हणून ओळखले जात होते. त्या कंपनीत ते २०१८ मध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सामील झाले.
ईडीच्या सूत्रांनुसार २०१८ आणि २०२० च्या काळात एजन्सीने Innowave द्वारे दोन कथित संशयास्पद व्यवहार केले. पहिले ३.८१ कोटी रुपये अंश इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेडला दिले होते, जी धवंगळेंच्या नियंत्रणात आहे. ते पैसे साहित्य आणि अंतर्गत कामासाठी खर्च म्हणून दाखवले आहे. परंतु बदल्यात कोणतंही काम केलं गेलं नाही, तसेच साहित्य देखील दिले गेले नाही, असं सत्यजीतने म्हटलंय. दुसरे पेमेंट २०१९-२० मध्ये, धवंगळेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अॅडव्हान्स प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स आणि ग्लोबल बिझनेस अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस या दोन कंपन्यांना ७.१० कोटी रुपयांचे होते. इथेही कोणत्याही सेवा देण्यात आल्या नव्हत्या.
“अजय धवंगळे हे नागपूरचे असून त्यांचे महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी वैयक्तिक संबंध आहेत. तसेच ते अनिल देशमुख आणि हृषिकेश देशमुख यांना ज्ञानेश्वरी येथे भेटत होते,” असे सत्यजीत यांनी निवेदनात सांगितले आहे.
सुमारे १०.९ कोटी रुपयांची रक्कम अजय ढवंगळे यांच्यामार्फत अनिल देशमुख यांच्याकडे गेली की नाही, असे विचारले असता, यासंदर्भात अजय धवंगळे अधिक चांगलं उत्तर देऊ शकतील कारण ते अनिल देशमुखांच्या जवळचे आहेत, असं सत्यजीत यांनी सांगितलं.
अनिल देशमुख यांच्यासह त्यांचे दोन सहकारी संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे हे सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणाचा सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ED) तपास सुरू आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर गृहमंत्री असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. ईडीने आरोप केलाय, “अनिल देशमुख यांनी सचिन वझेमार्फत मुंबईतील बार मालकांकडून ४ कोटी ७० लाख रुपये खंडणी वसूल केली. यानंतर हे पैसे बेकायदेशीर मार्गाने नागपूरच्या श्री साई शिक्षण संस्थेत पाठवण्यात आले. या शिक्षण संस्थेवर अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचं नियंत्रण आहे.” सचिन वझेला उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया या घराबाहेर स्फोटकं ठेवल्याच्या प्रकरणी पोलीस दलातून बडतर्फ करून अटक करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : “अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेणं ही चूक होती”, संजय राऊतांचा निशाणा; भाजपावरही केली टीका!
दरम्यान, सीबीआयने गुरुवारी (३१ मार्च) अनिस देशमुख यांच्याविरोधात दाखल भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी देशमुख यांच्या कोठडीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकार केली होती.
अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार?
अनिल देशमुख यांच्या चुलत भावाच्या सह-मालकीच्या कंपनीची ईडीकडून १०.९ कोटी रुपयांच्या कथित पेमेंटची चौकशी सुरू आहे. अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे पैसे अनिल देखमुखांना पाठवण्यात आले होते, असा ईडीला संशय आहे.
Innovave Engineering and Advisors Pvt Ltd या कंपनीची चौकशी केली जात आहे. ही कंपनी सत्यजीत देशमुख यांच्या मालकीची आहे. सत्यजीत देशमुख हे अमेरिकास्थित लुईस बर्जरचे उप-कंत्राटदार आहेत. तसेच ते वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार असून मुंबई कोस्टल रोड आणि मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे या दोन इतर हाय-प्रोफाइल प्रकल्पांसाठी देखील ते उप-सल्लागार आहेत.
रेकॉर्डनुसार, तीन प्रकल्पांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार २०१७ आणि २०१८ दरम्यान करार मिळालेल्या वेगवेगळ्या संस्था होत्या. तर २०१८ ते २०२० दरम्यान इनोवेव्हला त्या सर्वांनी उप-सल्लागार नियुक्त केले होते.
सत्यजीत देशमुख यांनी ईडीकडे सादर केलेल्या निवेदनानुसार, इनोवेव्हने यापूर्वी कोणताही सल्लागार प्रकल्प केलेला नाही. तसेच सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान तीन प्रसंगी, सत्यजीत यांना देशमुखांना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी अधिकृत बैठकांमध्ये उपस्थितीबद्दल प्रश्न एजन्सीने विचारले होते.
तीन प्रकल्पांमधील इनोवेव्हच्या भूमिकेबद्दल आणि कंपनी आणि आणखी एक सह-मालक आणि भागीदार अजय धवंगळे यांच्याशी संबंधित दोन कंपन्यांमधील १०.९ कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराबाबतही त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. इनोवेव्हच्या शेअरहोल्डिंग स्ट्रक्चरनुसार, मार्च २०२० पर्यंत सत्यजीतकडे ३० टक्के आणि धवंगळे यांच्याकडे ७० टक्के स्टेक आहेत.
रेकॉर्डनुसार, सत्यजीतने ईडीला सांगितले की, Innowave, पूर्वी अकोला ऑनलाइन लिमिटेड म्हणून ओळखले जात होते. त्या कंपनीत ते २०१८ मध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सामील झाले.
ईडीच्या सूत्रांनुसार २०१८ आणि २०२० च्या काळात एजन्सीने Innowave द्वारे दोन कथित संशयास्पद व्यवहार केले. पहिले ३.८१ कोटी रुपये अंश इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेडला दिले होते, जी धवंगळेंच्या नियंत्रणात आहे. ते पैसे साहित्य आणि अंतर्गत कामासाठी खर्च म्हणून दाखवले आहे. परंतु बदल्यात कोणतंही काम केलं गेलं नाही, तसेच साहित्य देखील दिले गेले नाही, असं सत्यजीतने म्हटलंय. दुसरे पेमेंट २०१९-२० मध्ये, धवंगळेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अॅडव्हान्स प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स आणि ग्लोबल बिझनेस अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस या दोन कंपन्यांना ७.१० कोटी रुपयांचे होते. इथेही कोणत्याही सेवा देण्यात आल्या नव्हत्या.
“अजय धवंगळे हे नागपूरचे असून त्यांचे महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी वैयक्तिक संबंध आहेत. तसेच ते अनिल देशमुख आणि हृषिकेश देशमुख यांना ज्ञानेश्वरी येथे भेटत होते,” असे सत्यजीत यांनी निवेदनात सांगितले आहे.
सुमारे १०.९ कोटी रुपयांची रक्कम अजय ढवंगळे यांच्यामार्फत अनिल देशमुख यांच्याकडे गेली की नाही, असे विचारले असता, यासंदर्भात अजय धवंगळे अधिक चांगलं उत्तर देऊ शकतील कारण ते अनिल देशमुखांच्या जवळचे आहेत, असं सत्यजीत यांनी सांगितलं.
