सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद व पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. पंतजली आयुर्वेदच्या औषधांबाबत ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या जाहिरातीवर आक्षेप घेत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत पतंजली आयुर्वेदला याचप्रकरणी आता पुन्हा एकदा खडसावले आहे. ‘लाईव्ह लाॅ’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पतंजली आयुर्वेदने १० जुलै २०२२ रोजी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात अर्ध्या पानावर औषधांबाबत जाहिरात दिली होती. “अ‍ॅलोपॅथीकडून होणारा अपप्रचार : स्वत:ला व देशाला फार्मा व मेडिकल क्षेत्रातून होणाऱ्या अपप्रचारापासून वाचवा”, अशा मथळ्याखाली ती जाहिरात प्रकाशित झाली होती. त्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली आयुर्वेद विरोधात एक रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात पतंजली आयुर्वेदकडून अ‍ॅलोपॅथी व आधुनिक वैद्यकीय उपचार पद्धतींबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनने म्हटले होते. पतंजली आयुर्वेदकडून ड्रग्ज अँण्ड ऑदर मॅजिक रेमेडिज अ‍ॅक्ट, १९५४ व ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे थेट उल्लंघन केले जात असल्याचा दावा देखील इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केला होता. तसेच करोना साथीच्या वेळी बाबा रामदेव यांनी अ‍ॅलोपॅथीबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा देखील उल्लेख रिट याचिकेत करण्यात आला होता.

हेही वाचा : “गरीब कुटुंबांना दरमहा ५,००० रुपये देणार”, निवडणुकीआधी काँग्रेसची मोठी घोषणा; म्हणाले, “हे आश्वासन नाही, तर…”

याच प्रकरणी आज (२७ फेब्रुवारी २०२४) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश हिमा कोहली व न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी पतंजली आयुर्वेद व पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजली समुहाला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी खडसावले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पंतजली आयुर्वेदने ‘द हिंदू’या वृत्तपत्रात प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला सुनावले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याबद्दल कारवाई का करु नये, अशी विचारणा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

हेही वाचा : हृदयविकाराच्या झटक्याने पतीचा मृत्यू, मृतदेह पाहताच पत्नीने सातव्या मजल्यावरुन उडी मारत संपवलं आयुष्य

इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून वकिल पी.एस. पटवालिया यांनी बाजू मांडली. पतंजली आयुर्वेद व बाबा रामदेव यांच्याकडून मधुमेह, रक्तदाब, अस्थमा, अर्थरिटीस (arthritis), ग्लुकोमा यांसारखे आजार कायमस्वरुपी बरे करण्याचा दावा जाहिरातीतून करण्यात येतो, हे सर्व आजार ड्रग्ज अँण्ड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिरात) अ‍ॅक्टमध्ये विशेष नमुद करण्यात आले आहेत, असे पटवालिया यांनी म्हटले. तसेच बाबा रामदेव यांची काही विधाने व युट्यूब लिंक पटवालिया यांनी न्यायालयाला सादर केल्या. त्यानंतर न्यायाधीशांनी पतंजली आयुर्वेदला सर्व प्रकारच्या जाहिरातींवर बंदी आणण्याची तयारी दर्शवली असता पतंजली आयुर्वेदचे वकिल विपीन संघी यांनी पतंजलीकडून टूथपेस्टसारखे अनेक उत्पादने बनवली जातात. त्यावर याचा परिणाम होईल, अशी बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की बंदी आणण्यात आली तर ती फक्त ड्रग्ज अँण्ड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिरात) अ‍ॅक्टमध्ये नमूद केलेल्या औषधांच्या जाहिरातींवर आणली जाईल.

पतंजली आयुर्वेदने १० जुलै २०२२ रोजी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात अर्ध्या पानावर औषधांबाबत जाहिरात दिली होती. “अ‍ॅलोपॅथीकडून होणारा अपप्रचार : स्वत:ला व देशाला फार्मा व मेडिकल क्षेत्रातून होणाऱ्या अपप्रचारापासून वाचवा”, अशा मथळ्याखाली ती जाहिरात प्रकाशित झाली होती. त्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली आयुर्वेद विरोधात एक रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात पतंजली आयुर्वेदकडून अ‍ॅलोपॅथी व आधुनिक वैद्यकीय उपचार पद्धतींबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनने म्हटले होते. पतंजली आयुर्वेदकडून ड्रग्ज अँण्ड ऑदर मॅजिक रेमेडिज अ‍ॅक्ट, १९५४ व ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे थेट उल्लंघन केले जात असल्याचा दावा देखील इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केला होता. तसेच करोना साथीच्या वेळी बाबा रामदेव यांनी अ‍ॅलोपॅथीबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा देखील उल्लेख रिट याचिकेत करण्यात आला होता.

हेही वाचा : “गरीब कुटुंबांना दरमहा ५,००० रुपये देणार”, निवडणुकीआधी काँग्रेसची मोठी घोषणा; म्हणाले, “हे आश्वासन नाही, तर…”

याच प्रकरणी आज (२७ फेब्रुवारी २०२४) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश हिमा कोहली व न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी पतंजली आयुर्वेद व पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजली समुहाला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी खडसावले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पंतजली आयुर्वेदने ‘द हिंदू’या वृत्तपत्रात प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला सुनावले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याबद्दल कारवाई का करु नये, अशी विचारणा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

हेही वाचा : हृदयविकाराच्या झटक्याने पतीचा मृत्यू, मृतदेह पाहताच पत्नीने सातव्या मजल्यावरुन उडी मारत संपवलं आयुष्य

इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून वकिल पी.एस. पटवालिया यांनी बाजू मांडली. पतंजली आयुर्वेद व बाबा रामदेव यांच्याकडून मधुमेह, रक्तदाब, अस्थमा, अर्थरिटीस (arthritis), ग्लुकोमा यांसारखे आजार कायमस्वरुपी बरे करण्याचा दावा जाहिरातीतून करण्यात येतो, हे सर्व आजार ड्रग्ज अँण्ड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिरात) अ‍ॅक्टमध्ये विशेष नमुद करण्यात आले आहेत, असे पटवालिया यांनी म्हटले. तसेच बाबा रामदेव यांची काही विधाने व युट्यूब लिंक पटवालिया यांनी न्यायालयाला सादर केल्या. त्यानंतर न्यायाधीशांनी पतंजली आयुर्वेदला सर्व प्रकारच्या जाहिरातींवर बंदी आणण्याची तयारी दर्शवली असता पतंजली आयुर्वेदचे वकिल विपीन संघी यांनी पतंजलीकडून टूथपेस्टसारखे अनेक उत्पादने बनवली जातात. त्यावर याचा परिणाम होईल, अशी बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की बंदी आणण्यात आली तर ती फक्त ड्रग्ज अँण्ड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिरात) अ‍ॅक्टमध्ये नमूद केलेल्या औषधांच्या जाहिरातींवर आणली जाईल.