सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२१ जुलै) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर नोटीस जारी करत याप्रकरणी ४ ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. राहुल गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयाने ‘मोदी चोर’ या वक्तव्याप्रकरणी दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत निकाल रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच निकालानंतर राहुल गांधींची लोकसभेतील खासदारकी रद्द झाली होती. आता या निकालामुळे लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. यावेळी राहुल गांधी यांच्यावतीने अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, तर तक्रारदारांच्यावतीने अॅड. महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. सिंघवी यांनी या निर्णयाने राहुल गांधींचे संसदेतील कामाचे अनेक दिवस वाया गेल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच आत्ता सुरू असलेल्या लोकसभा अधिवेशनातही राहुल गांधींना सहभागी होता येत नसल्याचं नमदू करत लवकरात लवकर पुढील सुनावणीची मागणी केली.
हेही वाचा : “ही लढाई नरेंद्र मोदी विरुद्ध ‘INDIA’ आहे”, विरोधकांच्या बैठकीनंतर राहुल गांधींकडून निर्धार व्यक्त
“जेठमलानींकडून उत्तर देण्यासाठी १० दिवसांच्या वेळेची मागणी”
हे लोकसभा अधिवेशन ११ ऑगस्टला संपत आहे आणि लवकरच वायनाड लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूकही घोषित होऊ शकते, असंही अॅड. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलं. यानंतर अॅड. जेठमलानी यांनी याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी १० दिवसांचा वेळ मागितला. यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी उच्च न्यायालयाने शेकडो पानांचा निकाल दिलेला असताना नव्याने उत्तर देण्याची काय गरज आहे असा प्रश्न विचारला.
“तक्रारदारांची पहिली सुनावणी झाल्याशिवाय अंतरिम दिलासा देता येणार नाही”
यावर उत्तर देताना महेश जेठमलानी यांनी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर काही कायदेशीर बाबी ठेवायच्या असल्याचं सांगितलं. यावेळी सिंघवी यांनी लोकसभेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाला राहुल गांधींच्या निलंबनात अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती केली. यावर न्यायालयाने तक्रारदारांची पहिली सुनावणी झाल्याशिवाय अंतरिम दिलासा देता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं.
नेमकं प्रकरण काय?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारावेळी एका भाषणात ‘मोदी’ आडनावावरुन टिप्पणी केली होती. त्यांनी विजय माल्या, नीरव मोदी आणि ललित मोदी अशा सगळ्या कर्जबुडव्या उद्योगपतींसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत ‘सगळे चोर मोदीच का असतात’ असं वक्तव्य केलं होतं.
हेही वाचा : राहुल गांधींची याचिका फेटाळली, आता पुढे काय? तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती मिळणार का?
राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यानंतर गुजरातमधील भाजपा आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. तसेच या निकालानंतर राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.
तत्पूर्वी, गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या ७ जुलैच्या या आदेशाला राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
