सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना नोटीस

‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील पीडितांना रुग्णालयांमध्ये मोफत इलाज उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी अडवल्यामुळे ही योजना बंद पडल्यात जमा आहे असा आरोप करत दिल्ली सरकारने योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

SC on Bulldozer Action: ‘बुलडोझर कारवाई’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; प्रक्रियेवरच उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह!

मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण: जयदीप आपटे, चेतन पाटीलच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयातच सुनावणी

कल्याणमध्ये रस्ते, पदपथ अडवून हातगाडीवर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांवर पोलिसांकडून गुन्हे

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

हेही वाचा >>> अमेरिकेत महिलेच्या छळप्रकरणी भारतीय व्यक्तीस कारावास

आरोग्य हा विषय नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत कसा काय असू शकतो? हा पूर्णपणे सामाजिक कल्याणाचा मुद्दा आहे आणि यात कोणतेही राजकारण नाही असे दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवीसिंघवी म्हणाले.

न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकारचे आरोग्य सेवांचे महासंचालक आणि इतरांना नोटिसा बजावल्या आणि याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागवले.

आम्हाला हे कळत नाही. सरकारची एक शाखा दुसऱ्या शाखेशी भांडत आहे.- सर्वोच्च न्यायालय