केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी कॉलेजियम पद्धतीवर केलेल्या टीकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रिजिजू यांनी अशी टीप्पणी करायला नको होती, असं कौल यांनी म्हटलं आहे. “बातम्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आम्हाला काहीच अडचण नाही. पण ते म्हणत आहेत की, आम्हीच सर्व करतो. एखाद्या वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीकडून निर्णय घेण्यात काही आक्षेप नसावा. असं व्हायला नको होतं इतकंच आम्ही सांगू शकतो”, असं कौल यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्तींनी माध्यमांच्या वृत्तावर जाऊ नये, अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली आहे. यावर कौल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “मुलाखतीमध्ये बोलल्या गेलेल्या गोष्टी फेटाळणे कठिण असते. मी यावर भाष्य करत नाही. अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल या दोघांनीही विधी अधिकाऱ्याची भूमिका पार पाडावी, अशी माझी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचे पालन केले जाईल, याची खात्री करण्यासाठी सरकारला त्यांनी सल्ला द्यावा”, असे आवाहन कौल यांनी केलं आहे.
काय म्हणाले होते किरण रिजिजू?
“सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असं म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वत:चं स्वत:ची नेमणूक करा”, अशी खोचक टीका रिजिजू यांनी केली होती. “भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते”, असेही रिजिजू यांनी ‘टाईम्स नाऊ’ या वृत्त संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते.
न्यायवृंद पद्धत अपारदर्शक; केंद्रीय विधिमंत्री रिजिजू यांचे मत
“कॉलेजियम पद्धतीमध्ये त्रृटी आहेत. ही व्यवस्था पारदर्शक नसल्याचा आवाज लोक उठवत आहेत. त्यामुळे अपेक्षित पाऊलं सरकार उचलत आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाने लोकांच्या भावनांशी संबंधित प्रकरणावर भाष्य केले, तेव्हा न्यायाधीशांनी किंवा न्यायालयाच्या निकालाने लक्ष्मण रेखा ओलांडली का? याबाबत आम्हाला विचार करावा लागेल”, असे रिजिजू यांनी म्हटले होते.
