सर्वोच्च न्यायालयात देशातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला देशातील इतर कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींकडे सगळ्या देशाचं लक्ष असतं. तिथे घडणारी प्रत्येक गोष्ट देशभरातील इतर न्यायालयांसाठी आदर्श मानली जाते. त्यामुळेच सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ऐन सुनावणीदरम्यान घडलेल्या एका प्रसंगाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. कारण या सुनावणी चालू असताना थेट न्यायमूर्तींनीच वकिल महोदयांना आपला निम्मा पगार देऊ केला!
नेमकं काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी एका प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्यासमोर चालू होती. दोन्ही बाजूचे वकील समोर युक्तिवाद करत असताना अचानक न्यायमूर्तींनी वकील महोदयांच्या एका उल्लेखावर आक्षेप घेतला. तसेच, तुम्ही हे करणं बंद केलं, तर मी तुम्हाला माझा निम्मा पगार देईन, असंही न्यायमूर्तींनी म्हणताच न्यायालयात एक हास्याची लकेर उमटल्याचं पाहायला मिळालं.
त्याचं झालं असं, की न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी चालू असताना वकील सातत्याने “माय लॉर्ड”, “युअर लॉर्डशिप” असं म्हणत होते. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये न्यायमूर्तींना संबोधताना वकील नेहमीच हे शब्द वापरतात. मात्र, न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी मात्र त्यावर आक्षेप घेत हे शब्द न वापरण्याची विनंती संबंधित वकील महोदयांना केली.
“तुम्ही आणखी किती वेळा ‘माय लॉर्ड्स’ म्हणाल? जर तुम्ही हे म्हणणं बंद केलं, तर मी तुम्हाला माझा निम्मा पगार देईन. तुम्ही याऐवजी थेट ‘सर’ का नाही म्हणत?” असा प्रश्नही न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी यावेळी केला. ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील काही प्रथांपैकी ही एक प्रथा असून त्यामुळे त्याला विरोध केला जातो.
२००६मध्येच प्रस्ताव झाला होता मंजूर
दरम्यान, हे शब्द न वापरण्यासंदर्भात २००६ मध्येच बार कौन्सिलनं प्रस्ताव मंजूर केला आहे. तसेचस २००८ मध्येही दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट व न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांनीही हे शब्द न वापरण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. २००९मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी वकीलांना हे शब्द न वापरण्यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही अशाच प्रकारची विनंती वकीलांना केली आहे.
“भारतात कधीही कुणालाही अटक होऊ शकते, जामीनही मिळणार नाही”, सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ वकिलांचं विधान
२०१९ मध्ये तर राजस्थान उच्च न्यायालयानं हे शब्द न वापरण्याबाबत नोटीसच जारी केली होती! या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही वकीलांना हे शब्द न वापरण्याची विनंती केली आहे.
