पीटीआय नवी दिल्ली
आर्थिक गैरव्यवहारातील खटल्यात देखील जामीन हा नियम आहे तर तुरुंगवास हा अपवाद आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निकटवर्तीयाला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. बेकायदा खाणकाम संबंधित खटल्यात सक्तवसुली संचालनालयाने गुन्हा दाखल केला होता.
भूषण गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील खटल्यांमध्येही जामीन हा नियम असल्याचे नमूद केले. सोरेन यांचा निकटवर्तीय प्रेमप्रकाश याला जामीन मंजूर करताना हे स्पष्ट केले. भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्या खटल्यातही असेच निरीक्षण नोंदवले. दोषी ठरविण्यापूर्वीच एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे सुनावणीशिवाय शिक्षा ठोठावण्याचा हा प्रकार आहे. याला परवानगी देता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. दिल्ली मद्या घोटाळा प्रकरणात हा दिलासा कविता यांना दिला आहे.
स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यातील निर्बंधांपेक्षा मोठा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ४६ वर्षीय कविता यांना सक्तवसुली संचालनालयाने १५ मार्च रोजी मद्या घोटाळाप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रकरणातील मुख्य खटल्यात ११ एप्रिलला अटक केली होती. बी.आर.गवई आणि के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने या खटल्यात तपास संस्थांच्या चौकशीच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल शंका व्यक्त केली. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद या तत्त्वाचा न्या.गवई यांनी पुनरुच्चार केला. विविध निवाड्यांचे दाखले देताना त्यांनी दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. सिसोदिया या खटल्यात सहआरोपी आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभाग तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे. यात चौकशीसाठी कविता यांना कारागृहात ठेवणे गरजेचे नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा : Bengaluru Airport Murder : बंगळुरू विमानतळावर तरुणाची कुऱ्हाडीने वार करून हत्या; पत्नीबरोबर अफेअरचा संशय
न्यायालय काय म्हणाले…
कविता या पाच महिने कारागृहात आहेत. या प्रकरणात ४९३ जणांची साक्ष नोंदवणे बाकी आहे. यामध्ये पन्नास हजार पानांचा हा दस्तावेज आहे. हे पाहता नजिकच्या काळात हा खटला पूर्ण होणे अशक्य आहे.
भूषण गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील खटल्यांमध्येही जामीन हा नियम असल्याचे नमूद केले. सोरेन यांचा निकटवर्तीय प्रेमप्रकाश याला जामीन मंजूर करताना हे स्पष्ट केले. भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्या खटल्यातही असेच निरीक्षण नोंदवले. दोषी ठरविण्यापूर्वीच एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे सुनावणीशिवाय शिक्षा ठोठावण्याचा हा प्रकार आहे. याला परवानगी देता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. दिल्ली मद्या घोटाळा प्रकरणात हा दिलासा कविता यांना दिला आहे.
स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यातील निर्बंधांपेक्षा मोठा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ४६ वर्षीय कविता यांना सक्तवसुली संचालनालयाने १५ मार्च रोजी मद्या घोटाळाप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रकरणातील मुख्य खटल्यात ११ एप्रिलला अटक केली होती. बी.आर.गवई आणि के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने या खटल्यात तपास संस्थांच्या चौकशीच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल शंका व्यक्त केली. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद या तत्त्वाचा न्या.गवई यांनी पुनरुच्चार केला. विविध निवाड्यांचे दाखले देताना त्यांनी दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. सिसोदिया या खटल्यात सहआरोपी आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभाग तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे. यात चौकशीसाठी कविता यांना कारागृहात ठेवणे गरजेचे नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा : Bengaluru Airport Murder : बंगळुरू विमानतळावर तरुणाची कुऱ्हाडीने वार करून हत्या; पत्नीबरोबर अफेअरचा संशय
न्यायालय काय म्हणाले…
कविता या पाच महिने कारागृहात आहेत. या प्रकरणात ४९३ जणांची साक्ष नोंदवणे बाकी आहे. यामध्ये पन्नास हजार पानांचा हा दस्तावेज आहे. हे पाहता नजिकच्या काळात हा खटला पूर्ण होणे अशक्य आहे.
