पीटीआय, नवी दिल्ली
महिलांना नेतृत्वसाठी प्रोत्साहन देणे, वेगवेगळ्या परिषदांमध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून त्यांचा सहभाग वाढवणे आणि विविध समित्यांवर त्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे म्हणजे महिलांबाबत असणारा ‘अव्यक्त पूर्वग्रह’ दूर करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी व्यक्त केले.
हैदराबाद येथील सेंटर फॉर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन अँड कॉन्सिलिएशनसह इतरांनी मंगळवारी आयोजित केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय लवादाचे सामाजिक परिमाण : निष्पक्षता आणि विविधता’ या विषयावरील कार्यक्रमात न्यायमूर्ती कोहली बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, नेतृत्व करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन दिल्याने त्या निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत आल्यानंतर त्यांचे ‘खरे मूल्य’ ओळखता येईल. कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये महत्त्वाचे भागधारक म्हणून त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. सल्लागारांच्या भूमिकेत महिलांचा समावेश करणे अपेक्षित आहे,’ असे त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा >>>“भाषण करताना भान बाळगा आणि…”, पंतप्रधान मोदींबाबत ‘ते’ शब्द वापरल्याने निवडणूक आयोगाचा राहुल गांधींना सल्ला
तरुण महिला वकिलांना इंटर्नशिप देऊ करणे आणि कायदेशीर विभाग आणि सरकारी क्षेत्रातील व्यावहारिक अनुभव मिळविण्यासाठी संधी देणे त्यांना कायदेशीर संस्थांमधील भागीदार म्हणून त्यांच्या भविष्यातील समावेशाचा मार्ग व्यापक करू शकतात. विवाद निराकरणाच्या क्षेत्रात सर्वसमावेशकता आणि निष्पक्षतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मध्यस्थांमध्ये लिंग-आधारित विविधता आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती कोहली म्हणाल्या.हेही वाचा >>>
