Supreme Court on Kanwar Yatra: गेल्या आठवड्यापासून उत्तर प्रदेशमधील प्रसिद्ध कावड यात्रा चर्चेत आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने निर्माण झालेला वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगितीचा आदेश दिल्यानंतरही उत्तर प्रदेश सरकारने याविरोधात पुन्हा युक्तिवाद केल्यानंतर अखेर न्यायालयाने सरकारला सुनावलं आहे. अशा प्रकारे कुणावर त्यांची नावं जाहीर करण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत उत्तर प्रदेश सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
उत्तर प्रदेशात कावड यात्रेला महत्त्वाचं स्थान आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने लाखो भाविक श्रावण महिन्यात गंगाजलाने भगवान शंकराला जलाभिषेक करतात. हरिद्वार, गोमुख, उत्तराखंडमधील गंगोत्री आदी ठिकाणांहून गंगाजल घेतले जाते. तेथून ते काशी विश्वनाथ, पुरा महादेव, मेरठ आदी ठिकाणच्या प्रसिद्ध शिवमंदिरांमध्ये जलाभिषेकासाठी कावडीतून आणले जाते. या यात्रेसाठीच्या मार्गाच्या दोन्ही बाजूला दुकानं, उपहारगृह असतात. यात्रेकरूंना या ठिकाणी जेवणही दिले जाते. याच दुकानांवर त्यांच्या मालकाचं व कर्मचाऱ्यांचं नाव असणाऱ्या पाट्या असाव्यात, असा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने काढला होता. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश व उत्तराखंड सरकारनेही असाच अदेश जारी केला.
The Supreme Court on Friday (July 26) extended the interim order staying the directives of the Uttar Pradesh and Uttarakhand governments that the eateries along the Kanwariya pilgrim route must display the names of the owners and the staff.
— Live Law (@LiveLawIndia) July 26, 2024
Read more: https://t.co/EWfySiFLY6… pic.twitter.com/2TTyOW8aK0
नाव जाहीर केल्यामुळ दुकानदार वा कर्मचारी कोणत्या जाती-धर्माचे आहेत हेही पर्यायाने जाहीर होत असून हा निर्णय समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, अशी भूमिका दुकानमालक आणि त्यांना समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली. न्यायालयाने २२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत या निर्णयाला स्थगिती देत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड सरकारला नोटिसा बजावल्या. त्यावर आज उत्तर प्रदेश सरकारने सकाळी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्यानंतरही न्यायालयाने ही स्थगिती कायम ठेवली.
kanwar Yatra Controversy: कावड यात्रेचा नेमका वाद काय?
नावं का जाहीर करायची? यूपी सरकारची भूमिका…
दरम्यान, या आदेशासंदर्भात उत्तर प्रदेश सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात आपली भूमिका मांडली आहे. “यात्रेदरम्यान आपण कोणत्या प्रकारचं जेवण खातोय, यासंदर्भात कावड यात्रेकरूंना माहिती असावी आणि त्यात पारदर्शकता यावी म्हणून हा आदेश जारी केला. त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा लक्षात घेता त्यात चुकूनही काही अडचण येऊ नये, यासाठी हे केलं”, असं उत्तर प्रदेश सरकारनं न्यायालयात सांगितलं आहे.
“जेव्हा लाखो लोक अनवाणी हातात पवित्र पाणी घेऊन एकत्र चालत असतात, तेव्हा अशा प्रकारांमुळे कदाचित वादाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. शिवाय, उत्तर प्रदेश सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या स्टॉलधारकांनी त्यांची माहिती जाहीर करणं क्रमप्राप्त आहे”, अशी बाजूही उत्तर प्रदेश सरकारनं मांडली.
सात्विक आहाराचं पथ्य
दरम्यान, कावड यात्रेकरून कटाक्षानं सात्विक आहाराचं पथ्य पाळतात, असं यूपी सरकारनं म्हटलं आहे. “या आहारात कांदा-लसूण असे घटक नसतात. शिवाय सात्विक आहार म्हणजे फक्त त्यातले घटक नसून ते पदार्थ बनवण्याची विशिष्ट पद्धतीही असते”, असं उत्तर प्रदेश सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. शिवाय, हे आदेश फक्त कावड यात्रेच्या काळासाठीच म्हणजे २२ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीसाठीच लागू आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न नाही, असंही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
उत्तर प्रदेशात कावड यात्रेला महत्त्वाचं स्थान आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने लाखो भाविक श्रावण महिन्यात गंगाजलाने भगवान शंकराला जलाभिषेक करतात. हरिद्वार, गोमुख, उत्तराखंडमधील गंगोत्री आदी ठिकाणांहून गंगाजल घेतले जाते. तेथून ते काशी विश्वनाथ, पुरा महादेव, मेरठ आदी ठिकाणच्या प्रसिद्ध शिवमंदिरांमध्ये जलाभिषेकासाठी कावडीतून आणले जाते. या यात्रेसाठीच्या मार्गाच्या दोन्ही बाजूला दुकानं, उपहारगृह असतात. यात्रेकरूंना या ठिकाणी जेवणही दिले जाते. याच दुकानांवर त्यांच्या मालकाचं व कर्मचाऱ्यांचं नाव असणाऱ्या पाट्या असाव्यात, असा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने काढला होता. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश व उत्तराखंड सरकारनेही असाच अदेश जारी केला.
The Supreme Court on Friday (July 26) extended the interim order staying the directives of the Uttar Pradesh and Uttarakhand governments that the eateries along the Kanwariya pilgrim route must display the names of the owners and the staff.
— Live Law (@LiveLawIndia) July 26, 2024
Read more: https://t.co/EWfySiFLY6… pic.twitter.com/2TTyOW8aK0
नाव जाहीर केल्यामुळ दुकानदार वा कर्मचारी कोणत्या जाती-धर्माचे आहेत हेही पर्यायाने जाहीर होत असून हा निर्णय समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, अशी भूमिका दुकानमालक आणि त्यांना समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली. न्यायालयाने २२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत या निर्णयाला स्थगिती देत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड सरकारला नोटिसा बजावल्या. त्यावर आज उत्तर प्रदेश सरकारने सकाळी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्यानंतरही न्यायालयाने ही स्थगिती कायम ठेवली.
kanwar Yatra Controversy: कावड यात्रेचा नेमका वाद काय?
नावं का जाहीर करायची? यूपी सरकारची भूमिका…
दरम्यान, या आदेशासंदर्भात उत्तर प्रदेश सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात आपली भूमिका मांडली आहे. “यात्रेदरम्यान आपण कोणत्या प्रकारचं जेवण खातोय, यासंदर्भात कावड यात्रेकरूंना माहिती असावी आणि त्यात पारदर्शकता यावी म्हणून हा आदेश जारी केला. त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा लक्षात घेता त्यात चुकूनही काही अडचण येऊ नये, यासाठी हे केलं”, असं उत्तर प्रदेश सरकारनं न्यायालयात सांगितलं आहे.
“जेव्हा लाखो लोक अनवाणी हातात पवित्र पाणी घेऊन एकत्र चालत असतात, तेव्हा अशा प्रकारांमुळे कदाचित वादाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. शिवाय, उत्तर प्रदेश सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या स्टॉलधारकांनी त्यांची माहिती जाहीर करणं क्रमप्राप्त आहे”, अशी बाजूही उत्तर प्रदेश सरकारनं मांडली.
सात्विक आहाराचं पथ्य
दरम्यान, कावड यात्रेकरून कटाक्षानं सात्विक आहाराचं पथ्य पाळतात, असं यूपी सरकारनं म्हटलं आहे. “या आहारात कांदा-लसूण असे घटक नसतात. शिवाय सात्विक आहार म्हणजे फक्त त्यातले घटक नसून ते पदार्थ बनवण्याची विशिष्ट पद्धतीही असते”, असं उत्तर प्रदेश सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. शिवाय, हे आदेश फक्त कावड यात्रेच्या काळासाठीच म्हणजे २२ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीसाठीच लागू आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न नाही, असंही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.
