Supreme Court on Allahabad High Court: गेल्या काही दिवसांपासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार पीडितेसंदर्भात केलेलं विधान चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. विशेष म्हणजे हे विधान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केल्यामुळे त्यांच्यावर सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली आहे. सदर न्यायमूर्तींवर टीका होत असताना आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर भाष्य करताना उच्च न्यायालयाचे कान टोचले आहेत. तसेच, आरोपीला जामीन मंजूर करण्यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एका बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये नोएडामधील एका तरुणीवर दिल्लीच्या हौज खास परिसरात बलात्कार झाला. दारूच्या नशेतील या तरुणीवर तिच्या ओळखीच्या मित्रांनी त्यांच्यातल्याच एकाच्या घरी बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात टिप्पणी केली होती.
काय म्हटलं होतं न्यायालयाने?
“जरी पीडितेचा आरोप खरा मानला गेला तरी, तिने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि त्यासाठी ती जबाबदार होती असा निष्कर्ष काढता येतो. पीडितेने तिच्या जबाबातही अशीच भूमिका घेतली आहे. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत लैंगिक संबंधांचे पुरावे आढळले असले, तरी डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही”, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं होतं. तसेच, पीडिता सज्ञान असून तेव्हा घडत असलेले कृत्य समजून घेण्यास सक्षम होती, असंही न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना नमूद केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं!
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेली ही टिप्पणी चुकीची असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने परखड शब्दांत सुनावलं आहे. “आरोपीला जामीन मंजूर करणं ही वेगळी बाब आहे. पण मुळात न्यायालयाने अशा प्रकारचं विधान करावंच का?” असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी केला. न्यायामूर्तींनी अशा संवेदनशील विषयांबाबत बोलताना शब्दांचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा, असं मतही न्यायमूर्ती गवईंनी व्यक्त केलं.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचं आणखी एक विधान!
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून गेल्या महिन्यात आणखी एका प्रकरणात अशाच प्रकारचं वादग्रस्त विधान करण्यात आलं होतं. “पीडितेच्या स्तनांना स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी सोडणे, जवळ ओढणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, तर लैंगिक अत्याचार आहे”, असं न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी निकालपत्रात म्हटलं होतं. या विधानावर आक्षेप घेणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे.
