सर्वोच्च न्यायालयाने आभासी चलनाच्या (क्रिप्टोकरन्सी) वापरावर लावण्यात आलेली बंदी उठवली असून व्यवहारात वापर करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एप्रिल २०१८ मध्ये बिटकॉइनसारख्या आभासी चलनाच्या ट्रेडिंगवर बंदी आणली होती. आरबीआयने बिटकॉइन तसंच इतर आभासी चलनांसंबधी नियम अत्यंत कठीण केले होते. यावेळी त्यांनी बँक आणि इतर आर्थिक संस्थांना कोणत्याही सेवा देण्यापासून बंदी आणली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने आरबीआय अशा प्रकारची बंदी आणू शकत नाही असं सांगितलं. आरबीआयने आपल्या आदेशात सांगितलं होतं की, कोणत्याही आर्थिक संस्थेने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करु नये. यासोबतच आरबीआयने सामान्य नागरिकांना क्रिप्टोकरन्सीवर ट्रेडिंग केल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानासाठी स्वत: जबाबदार असतील असा इशारा दिला होता.
२०१८ मध्ये आभासी चलन बिटकॉइनचं महत्व आणि किंमत वाढत होती. अनेकांनी बिटकॉइनच्या सहाय्याने मोठी कमाई करत नफा मिळवला होता. बिटकॉइनचा वाढता वापर लक्षात घेता आरबीआयने त्याला चलन म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता. सोबतच बिटकॉइनमध्ये ट्रेडिंगमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी आरबीआय जबाबदार राहणार नाही असंही स्पष्ट केलं होतं.
