Supreme Court Verdict on Demonetisation Today : केंद्र सरकारने २०१६ साली केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्यता आहे. २०१६ सालातील नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने १००० व ५०० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. या निर्णयानंतर रातोरात १० लाख कोटी रुपये चलनातून बाद करण्यात आले होते.

>>>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या.

dhananjay y chandrachud
राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
loksatta editorial on fake court set up in ahmedabad zws
अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…
supreme court overturns nclat judgment on byju s bcci settlement
विश्लेषण : ‘बैजूज’पुढील अडचणींत वाढ?
banner for vote against the oppressors of the Halaba community
हलबा समाजाला डावलणाऱ्यांविरोधात मतदान, ‘या’ फलकाने वाढवले सर्व पक्षांचे टेन्शन…
Yogendra Yadav talk on Vanchits uproar says This is an attack on Babasahebs constitution
वंचितच्या गोंधळानंतर योगेंद्र यादव म्हणाले “हा तर बाबासाहेबांच्या संविधानावर हल्ला”
Supreme Court :
Supreme Court : “हा प्रक्रियेचा दुरुपयोग…”, हिंदुत्व शब्द बदलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

>>>> या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना आपली कामे सोडून रांगेत उभे राहावे लागले होते. रांगेत उभे राहिल्यानंतर काही लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा समोर आले होते.

हेही वाचा >>> नोटबंदी कशासाठी होती?

>>>> याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. मोदी सरकारच्या याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

>>>> मोदी सरकारने केलेल्या नोटबंदीविरोधात एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेमध्ये नोटबंदीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती.

>>>> या याचिकांवरील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ७ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या याचिकांची सुनावणी पार पडली.

हेही वाचा >>> Delhi Woman Accident : “आई मी रात्री १० वाजेपर्यंत घरी येते,” दिल्ली अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणीचे ‘ते’ ठरले शेवटचे शब्द

>>>> या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एसए नझीर आहेत. तर न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य आहेत.

>>>>नोटबंदीचा निर्णय विचारपूर्वकपणे घेण्यात आलेला आहे. बनावट चलन, दहशतवाद्यांना केली जाणारी आर्थिक मदत, काळापैसा, करचुकवेगिरी यांना आळा बसावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय एक मोठ्या धोरणाचा भाग होता, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर केलेला आहे.

>>>> तर माजी केंद्रीय मंत्री, तसेच ज्येष्ठ विकील पी चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारने काळापैसा तसेच बनावट चलन रोखण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार केलेला नाही, असा दावा केला आहे.

हेही वाचा >>> SC Démonétisation Judgement : नोटबंदी वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

>>>> नोटबंदीच्या निर्णयानंतर तात्पुरत्या अडचणींचा सामना करावा लागला, हे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने मान्य केलेले आहे. मात्र हा एक राष्ट्र निर्माणचाच भाग आहेत, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.

>>>> विरोधकांकडून नोटबंदी हा फसलेला निर्णय आहे, असा दावा केला जातो. या निर्णयामुळे देशातील उद्योगधंदे बुडाले, नोकऱ्या गेल्या, असा दावा काँग्रेसकडून केला जातो.