Supreme Court Verdict on Demonetisation Today : केंद्र सरकारने २०१६ साली केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्यता आहे. २०१६ सालातील नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने १००० व ५०० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. या निर्णयानंतर रातोरात १० लाख कोटी रुपये चलनातून बाद करण्यात आले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

>>>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या.

>>>> या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना आपली कामे सोडून रांगेत उभे राहावे लागले होते. रांगेत उभे राहिल्यानंतर काही लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा समोर आले होते.

हेही वाचा >>> नोटबंदी कशासाठी होती?

>>>> याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. मोदी सरकारच्या याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

>>>> मोदी सरकारने केलेल्या नोटबंदीविरोधात एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेमध्ये नोटबंदीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती.

>>>> या याचिकांवरील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ७ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या याचिकांची सुनावणी पार पडली.

हेही वाचा >>> Delhi Woman Accident : “आई मी रात्री १० वाजेपर्यंत घरी येते,” दिल्ली अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणीचे ‘ते’ ठरले शेवटचे शब्द

>>>> या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एसए नझीर आहेत. तर न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य आहेत.

>>>>नोटबंदीचा निर्णय विचारपूर्वकपणे घेण्यात आलेला आहे. बनावट चलन, दहशतवाद्यांना केली जाणारी आर्थिक मदत, काळापैसा, करचुकवेगिरी यांना आळा बसावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय एक मोठ्या धोरणाचा भाग होता, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर केलेला आहे.

>>>> तर माजी केंद्रीय मंत्री, तसेच ज्येष्ठ विकील पी चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारने काळापैसा तसेच बनावट चलन रोखण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार केलेला नाही, असा दावा केला आहे.

हेही वाचा >>> SC Démonétisation Judgement : नोटबंदी वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

>>>> नोटबंदीच्या निर्णयानंतर तात्पुरत्या अडचणींचा सामना करावा लागला, हे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने मान्य केलेले आहे. मात्र हा एक राष्ट्र निर्माणचाच भाग आहेत, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.

>>>> विरोधकांकडून नोटबंदी हा फसलेला निर्णय आहे, असा दावा केला जातो. या निर्णयामुळे देशातील उद्योगधंदे बुडाले, नोकऱ्या गेल्या, असा दावा काँग्रेसकडून केला जातो.