उत्तर प्रदेशमध्ये कावड यात्रा मार्गावर असणाऱ्या हॉटेल किंवा खाद्यपदार्थांचे दुकान तसेच हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिलेले फलक लावण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. कावड मार्गावर असणाऱ्या दुकानदारांना संबंधित मालकाचे नाव असलेले फलक लावण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यावेळी दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची आवश्यकता नाही, असं महत्वाचं निरीक्षणही यावेळी न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उत्तर प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी कावड मार्गावरील दुकान किंवा हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच राजकारण रंगलं होतं. कावड मार्गावरील दुकान किंवा हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. पण उत्तर प्रदेश सरकार या निर्णयावर ठाम होतं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : RSS News: सरकारच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं उत्तर, “आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी…”

उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारने असा निर्णय घेण्यासंदर्भात पावलं उचलली होती. मात्र, आता उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या एका संस्थेने उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाच्याविरोधात २० जुलै रोजी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा धक्का देत कावड मार्गावर असलेल्या दुकानदारांना संबंधित मालकाचे नाव लिहिलेले फलक लावण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवलं?

दरम्यान, उत्तर प्रदेश या राज्याबरोबरच उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यालाही यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणासंदर्भात आता येत्या शुक्रवारपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना दिले आहेत. याचबरोबर कावड यात्रा मार्गावर असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानदारांना किंवा हॉटेल्स वाल्यांना त्यांची ओळख उघड करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. त्यामुळे दुकान मालकांना त्यांची नावे लिहिण्याची गरज नाही. पण फक्त दुकानदारांनी खाद्यपदार्थाचा प्रकार म्हणजे दुकानामध्ये मांसाहारी पदार्थ किंवा शाकाहारी पदार्थ मिळतात की नाही? यासंदर्भात सांगणं महत्वाचं असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

उत्तर प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी कावड मार्गावरील दुकान किंवा हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच राजकारण रंगलं होतं. कावड मार्गावरील दुकान किंवा हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. पण उत्तर प्रदेश सरकार या निर्णयावर ठाम होतं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : RSS News: सरकारच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं उत्तर, “आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी…”

उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारने असा निर्णय घेण्यासंदर्भात पावलं उचलली होती. मात्र, आता उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या एका संस्थेने उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाच्याविरोधात २० जुलै रोजी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा धक्का देत कावड मार्गावर असलेल्या दुकानदारांना संबंधित मालकाचे नाव लिहिलेले फलक लावण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवलं?

दरम्यान, उत्तर प्रदेश या राज्याबरोबरच उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यालाही यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणासंदर्भात आता येत्या शुक्रवारपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना दिले आहेत. याचबरोबर कावड यात्रा मार्गावर असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानदारांना किंवा हॉटेल्स वाल्यांना त्यांची ओळख उघड करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. त्यामुळे दुकान मालकांना त्यांची नावे लिहिण्याची गरज नाही. पण फक्त दुकानदारांनी खाद्यपदार्थाचा प्रकार म्हणजे दुकानामध्ये मांसाहारी पदार्थ किंवा शाकाहारी पदार्थ मिळतात की नाही? यासंदर्भात सांगणं महत्वाचं असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.