Supreme Court Permission to Bailgada Sharyat: गेल्या अनेक महिन्यांपासून अवघ्या महाराष्ट्राला प्रतिक्षा असणाऱ्या बैलगाडा आणि जल्लीकट्टू खेळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने दिला असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूमधील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना परवानगी दिली आहे. अशा खेळांमध्ये प्राण्यांचे हाल होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका प्राणीमित्र संघटनांनी केल्या होत्या. त्यावर अखेर न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूमध्ये जल्लाकट्टू आणि कर्नाटकमध्ये कम्बाला या खेळांसाठी संबंधित तिन्ही राज्य सरकारांनी त्या त्या राज्यांसाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यात काही सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार त्या त्या राज्यांनी या खेळांना मान्यताही दिली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी घेऊन डिसेंबरमध्ये हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. अखेर आज त्यासंदर्भातला निकाल आला आहे.

आणखी वाचा

राज्य सरकारांनी पारित केलेल्या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच २०१४मध्ये जल्लीकट्टू आणि त्यासारख्या खेळांवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारांनी या कायद्यातच सुधारणा करून नवीन विधेयक मंजूर केलं होतं.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

न्यायालयाने यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार यावेळी मान्य केला. “तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे. हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचं काम न्यायालयाचं नाही. जर विधिमंडळानं असं ठरवलं असेल की जल्लीकट्टू तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

राजकीय वर्तुळातून अभिनंदनपर प्रतिक्रिया

“सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. गावांत देशी खिलार जातीचा बैल प्रामुख्याने शर्यतीत पळवला जातो. मधल्या काळात शर्यत बंद असल्यामुळे हजारो बैल कत्तलखान्याकडे गेली. शेळीची किंमत जास्त होती, पण बैलाच्या खोंडाची किंमत कमी झाली होती. मी सर्वोच्च न्यायालयाचे या निर्णयासाठी आभार व्यक्त करतो”, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.

“ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. अनेक वर्षं बैलगाडा मालकांनी हा लढा दिला आहे. हे सर्वांचं यश आहे. मी सरकारचंही मनापासून आभार मानतो. मविआचं सरकार असताना तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी हिरीरीनं पुढाकार घेऊन हा खटला उभा राहण्यासाठी प्रयत्न केले. पहिल्या टप्प्यात अटी-शर्थींसह परवानगी दिली होती”, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूमध्ये जल्लाकट्टू आणि कर्नाटकमध्ये कम्बाला या खेळांसाठी संबंधित तिन्ही राज्य सरकारांनी त्या त्या राज्यांसाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यात काही सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार त्या त्या राज्यांनी या खेळांना मान्यताही दिली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी घेऊन डिसेंबरमध्ये हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. अखेर आज त्यासंदर्भातला निकाल आला आहे.

आणखी वाचा

राज्य सरकारांनी पारित केलेल्या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच २०१४मध्ये जल्लीकट्टू आणि त्यासारख्या खेळांवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारांनी या कायद्यातच सुधारणा करून नवीन विधेयक मंजूर केलं होतं.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

न्यायालयाने यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार यावेळी मान्य केला. “तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे. हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचं काम न्यायालयाचं नाही. जर विधिमंडळानं असं ठरवलं असेल की जल्लीकट्टू तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

राजकीय वर्तुळातून अभिनंदनपर प्रतिक्रिया

“सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. गावांत देशी खिलार जातीचा बैल प्रामुख्याने शर्यतीत पळवला जातो. मधल्या काळात शर्यत बंद असल्यामुळे हजारो बैल कत्तलखान्याकडे गेली. शेळीची किंमत जास्त होती, पण बैलाच्या खोंडाची किंमत कमी झाली होती. मी सर्वोच्च न्यायालयाचे या निर्णयासाठी आभार व्यक्त करतो”, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.

“ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. अनेक वर्षं बैलगाडा मालकांनी हा लढा दिला आहे. हे सर्वांचं यश आहे. मी सरकारचंही मनापासून आभार मानतो. मविआचं सरकार असताना तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी हिरीरीनं पुढाकार घेऊन हा खटला उभा राहण्यासाठी प्रयत्न केले. पहिल्या टप्प्यात अटी-शर्थींसह परवानगी दिली होती”, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे.