Supreme Court Not Happy On Schemes Like Ladki Bahin Yojana : गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या तोंडावर नागरिकांसाठी विविध योजना जाहीर करत आहेत. ज्यामुळे मोफत लाभांच्या योजनांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. अशात बुधवारी या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, अशा योजनांमुळे लोक काम करण्यापासून आणि देशाच्या विकासात सहभागी होण्यापासून परावृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले, “दुर्दैवाने, या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. त्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत.”
मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्र (लाडकी बहीण योजना) यासारख्या राज्यांमध्येही मासिक आर्थिक मदतीची अशीच आश्वासने देण्यात आली होती, ज्यामुळे त्या-त्या राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या विजयात या योजनांनी मोठा वाटा उचलला होता.
मोफत रेशनमुळे…
दरम्यान न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी ही टिप्पणी केली. या याचिकेत शहरी भागातील बेघर लोकांना आश्रय देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “मोफत रेशनमुळे, निवडणुका जाहीर झाल्यावर लोक काम करण्यास तयार नसतात. त्यांना कोणतेही काम न करता मोफत रेशन मिळत आहे. माफ करा, पण या लोकांना मुख्य प्रवाहातील समाजाचा भाग न बनवून आपण परजीवींचा एक वर्ग निर्माण करत आहोत असे वाटत नाही का?
दिल्ली विधानसभेत राजकीय पक्षांची आश्वासने
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोर टिप्पणी केली आहे. दरम्यान दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपा आणि आप या दोन्ही पक्षांनी ते सत्तेत आल्यानंतर मोफत लाभाच्या विविध योजनांची घोषणा केली होती.
‘आप’ने दिलेल्या आश्वासनांमध्ये महिला सन्मान योजना (प्रत्येक महिलेला मासिक २,१०० रुपये मदत), पाण्याचे बिल माफ करणे, विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस प्रवास आणि विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रो भाड्यात ५०% सूट यांचा समावेश होता. दुसरीकडे भाजपाने महिलांना दरमहा २५०० रुपये मदत, दर होळी आणि दिवाळीला मोफत सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान ८ फेब्रुवारी रोजी या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने तब्बल २७ वर्षांनी पुन्हा एकदा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळवली आहे.
