गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या हिंसाचार आणि दंगलींमध्ये शेकडो कुटुंबांची वाताहत झाली. अशा अनेक प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयांमध्ये झाली असून अनेल प्रकरणं अजूनही प्रलंबित आहेत. असाच एक खटला म्हणजे बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण. या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षादेखील सुनावण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच या आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून देशातलं वातावरण तापलं आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. कोणत्या आधारावर या आरोपींची सुटका केली? यासंदर्भात न्यायालयाकडून विचारणा करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय आहे प्रकरण?

गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ साली गुजरात दंगलींदरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या ११ आरोपींची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. त्याचाच भाग म्हणून स्वातंत्र्यदिनी गोध्रा उप-कारागृहातून हे ११ दोषसिद्ध आरोपी बाहेर पडले. गुजरातमधील विरोधी पक्ष आणि विशेषत: मानवाधिकारासाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. तर यापेक्षा कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी कारागृहांत खितपत पडलेले असताना या प्रकरणातील आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आल्याने गुजरात सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या एकूण तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये माकपच्या नेत्या सुभाषिणी अली, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि इतर एका याचिकाकर्त्याचा समावेश आहे. ११ गुन्हेगारांची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेत हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे आदेश

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. “या सगळ्या प्रकरणात प्रश्न हा आहे की गुजरात सरकारच्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांची अशा प्रकारे मुदतपूर्व सुटका करण्याची तरतूद आहे किंवा नाही? आम्हाला हे देखील बघावं लागेल की या गुन्हेगारांची सुटका करताना प्रकरणाचा एकूणच सखोल विचार केला गेला आहे की नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. याशिवाय, सुटका करण्यात आलेल्या ११ आरोपींना देखील या प्रकरणात याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात यावं, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

विश्लेषण : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी ११ दोषसिद्ध आरोपींची मुदतपूर्व सुटका कशी झाली?

दोन आठवड्यांनी सुनावणी

दरम्यान, गुजरात सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

“या प्रकरणाची सुनावणी झाली, त्या न्यायमूर्तींना गुजरात सरकारने विचारलं होतं का? यासंदर्भात मी काहीही ऐकलेलं नाही. अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारला केंद्र सरकारशी देखील सल्लामसलत करावी लागते. त्यांनी हे केलं होतं का? मला त्याबद्दल काहीही कल्पना नाही. जर त्यांनी केंद्राचा सल्ला घेतला असेल, तर मग यासंदर्भात केंद्र सरकारची काय भूमिका होती?” असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेले यू. डी. साळवी यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना उपस्थित केला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ साली गुजरात दंगलींदरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या ११ आरोपींची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. त्याचाच भाग म्हणून स्वातंत्र्यदिनी गोध्रा उप-कारागृहातून हे ११ दोषसिद्ध आरोपी बाहेर पडले. गुजरातमधील विरोधी पक्ष आणि विशेषत: मानवाधिकारासाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. तर यापेक्षा कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी कारागृहांत खितपत पडलेले असताना या प्रकरणातील आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आल्याने गुजरात सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या एकूण तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये माकपच्या नेत्या सुभाषिणी अली, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि इतर एका याचिकाकर्त्याचा समावेश आहे. ११ गुन्हेगारांची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेत हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे आदेश

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. “या सगळ्या प्रकरणात प्रश्न हा आहे की गुजरात सरकारच्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांची अशा प्रकारे मुदतपूर्व सुटका करण्याची तरतूद आहे किंवा नाही? आम्हाला हे देखील बघावं लागेल की या गुन्हेगारांची सुटका करताना प्रकरणाचा एकूणच सखोल विचार केला गेला आहे की नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. याशिवाय, सुटका करण्यात आलेल्या ११ आरोपींना देखील या प्रकरणात याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात यावं, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

विश्लेषण : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी ११ दोषसिद्ध आरोपींची मुदतपूर्व सुटका कशी झाली?

दोन आठवड्यांनी सुनावणी

दरम्यान, गुजरात सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

“या प्रकरणाची सुनावणी झाली, त्या न्यायमूर्तींना गुजरात सरकारने विचारलं होतं का? यासंदर्भात मी काहीही ऐकलेलं नाही. अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारला केंद्र सरकारशी देखील सल्लामसलत करावी लागते. त्यांनी हे केलं होतं का? मला त्याबद्दल काहीही कल्पना नाही. जर त्यांनी केंद्राचा सल्ला घेतला असेल, तर मग यासंदर्भात केंद्र सरकारची काय भूमिका होती?” असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेले यू. डी. साळवी यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना उपस्थित केला आहे.