विशेष विवाह कायद्यांतर्गत परवानगीची याचिकाकर्त्यांची मागणी

पीटीआय, नवी दिल्ली : दोन समलिंगी जोडप्यांनी विवाहास परवानगी मागताना हा विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत (स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट) नोंदवण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस जारी केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकांसदर्भात संबंधित केंद्रीय संस्थांना नोटीस जारी केली आहे. तसेच महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी यांनाही ही नोटीस पाठवण्याचे निर्देश देऊन त्यांचे मत मागवले आहे. केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. न्या. हिमा कोहली यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रौढांमधील परस्परसहमतीने ठेवलेले समलैंगिक लैंगिक संबंध गुन्हा ठरवता येणार नाही, असा निर्णय चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे २०१८ च्या तत्कालीन घटनापीठात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी एकमताने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. समानता आणि प्रतिष्ठा या नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांना बाधा येत असल्याचे स्पष्ट करीत समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारी ब्रिटिशकालीन कायद्यातील तरतूद घटनापीठाने रद्द केली होती. खासगी ठिकाणी समलैंगिक किंवा विषमी लिंगी व्यक्तींनी लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा ठरणार नाही, असे घटनापीठाने म्हटले होते.

आणखी वाचा

विश्लेषण: ‘या’ देशाने ‘गे रिलेशन’ला दिली परवानगी; भारतातही समलैंगिक विवाहांसाठी सुरु आहे न्यायालयीन लढाई

त्याचा संदर्भ देत समलिंगी  जोडप्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, की आताचे प्रकरण नवतेजसिंग जोहर आणि पुट्टास्वामी यांच्यासंदर्भात (अनुक्रमे समलिंगी  संबंध आणि गोपनीयतेचा अधिकार) दिलेल्या निकालांचा पुढील भाग आहे. हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे, असे नमूद करून रोहतगी म्हणाले, की आम्ही येथे फक्त विशेष विवाह कायद्याची चर्चा करत आहोत. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायातील लोकांना मूलभूत अधिकार म्हणून मिळावा, यासाठी दिशादर्शक मार्गदर्शन व्हावे, अशी मागणी याचिकांत करण्यात आली आहे. या दोनपैकी एका याचिकेत १९५४ च्या विशेष विवाह कायद्याची लैंगिक भेदभाव न करता त्रयस्थपणे व्याख्या करून अन्वयार्थ लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये.

हैदराबादमध्ये राहणारे समलिंगी  जोडपे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. दुसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज यांनी दाखल केली आहे. समलिंगी  विवाहांना मान्यता नाकारणे हे घटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ अंतर्गत समानता आणि जगण्याच्या हक्कांचा भंग ठरतो, असे या याचिकांत म्हटले आहे. याच मुद्दय़ावरील विविध याचिका विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित आहेत. त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. रोहतगी यांच्या व्यतिरिक्त, ज्येष्ठ विधिज्ञ सौरभ किरपाल व ताहिरा करंजावाला हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत.

समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, मात्र विवाहाला कायद्यात स्थान नाही; दिल्ली कोर्टात केंद्राने स्पष्ट केली भूमिका

अपत्य दत्तक घेण्यात अडचणी

समलिंगी  विवाहांना परवानगी न मिळाल्याने या जोडप्यांच्या अधिकारांना बाधा येत आहे. त्याचबरोबर समलिंगी  जोडप्यांना अपत्य दत्तक घेणे आणि ‘सरोगसी’ प्रक्रियेत बाधा येत आहे, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे आणखी एक ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी नमूद केले.

प्रौढांमधील परस्परसहमतीने ठेवलेले समलैंगिक लैंगिक संबंध गुन्हा ठरवता येणार नाही, असा निर्णय चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे २०१८ च्या तत्कालीन घटनापीठात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी एकमताने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. समानता आणि प्रतिष्ठा या नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांना बाधा येत असल्याचे स्पष्ट करीत समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारी ब्रिटिशकालीन कायद्यातील तरतूद घटनापीठाने रद्द केली होती. खासगी ठिकाणी समलैंगिक किंवा विषमी लिंगी व्यक्तींनी लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा ठरणार नाही, असे घटनापीठाने म्हटले होते.

आणखी वाचा

विश्लेषण: ‘या’ देशाने ‘गे रिलेशन’ला दिली परवानगी; भारतातही समलैंगिक विवाहांसाठी सुरु आहे न्यायालयीन लढाई

त्याचा संदर्भ देत समलिंगी  जोडप्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, की आताचे प्रकरण नवतेजसिंग जोहर आणि पुट्टास्वामी यांच्यासंदर्भात (अनुक्रमे समलिंगी  संबंध आणि गोपनीयतेचा अधिकार) दिलेल्या निकालांचा पुढील भाग आहे. हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे, असे नमूद करून रोहतगी म्हणाले, की आम्ही येथे फक्त विशेष विवाह कायद्याची चर्चा करत आहोत. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायातील लोकांना मूलभूत अधिकार म्हणून मिळावा, यासाठी दिशादर्शक मार्गदर्शन व्हावे, अशी मागणी याचिकांत करण्यात आली आहे. या दोनपैकी एका याचिकेत १९५४ च्या विशेष विवाह कायद्याची लैंगिक भेदभाव न करता त्रयस्थपणे व्याख्या करून अन्वयार्थ लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये.

हैदराबादमध्ये राहणारे समलिंगी  जोडपे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. दुसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज यांनी दाखल केली आहे. समलिंगी  विवाहांना मान्यता नाकारणे हे घटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ अंतर्गत समानता आणि जगण्याच्या हक्कांचा भंग ठरतो, असे या याचिकांत म्हटले आहे. याच मुद्दय़ावरील विविध याचिका विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित आहेत. त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. रोहतगी यांच्या व्यतिरिक्त, ज्येष्ठ विधिज्ञ सौरभ किरपाल व ताहिरा करंजावाला हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत.

समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, मात्र विवाहाला कायद्यात स्थान नाही; दिल्ली कोर्टात केंद्राने स्पष्ट केली भूमिका

अपत्य दत्तक घेण्यात अडचणी

समलिंगी  विवाहांना परवानगी न मिळाल्याने या जोडप्यांच्या अधिकारांना बाधा येत आहे. त्याचबरोबर समलिंगी  जोडप्यांना अपत्य दत्तक घेणे आणि ‘सरोगसी’ प्रक्रियेत बाधा येत आहे, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे आणखी एक ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी नमूद केले.