Supreme Court on Transgenders, Sex workers Blood Donation : आपल्या देशात समलैंगिक पुरूष, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती व देहविक्री करणाऱ्या महिला व पुरूषांना रक्तदान करू दिलं जात आहे. त्यास विरोध करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (२ ऑगस्ट) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राष्ट्रीय रक्तदान परिषदेला नोटीस जारी करत या प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने रक्तदात्यांचा निवडीबाबत काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार समलैंगिक पुरूष, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, देहविक्री करणाऱ्या महिला व पुरूष, तसेच देहविक्री करणाऱ्यांबरोबर शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाहीत असा नियम केला होता.

समलैंगिक, ट्रान्सजेंडर व इतर व्यक्तींना रक्तदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या नियमांविरोधात अधिवक्ते इबाद मुश्ताक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुश्ताक यांनी म्हटलं आहे की आपल्या देशातील रक्तदानासंदर्भातील ही मार्गदर्शक तत्त्वे १९८० मधील अमेरिकेतील समलिंग पुरुषांबाबतच्या कालबाह्य व पक्षपाती नियमांवर आधारित आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, युनायटेड किंगडम, इस्रायल, कॅनडासह अनेक देशांनी त्यांच्याकडील रक्तदानासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यांनी त्यांचे विचार सुधारले आहेत. मात्र भारतातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ अशीच आहे.

Soybean Price, Vidarbha, Ladki Bahin Yojana,
विरोधकांचे ‘सोयाबीन अस्त्र’ ‘लाडक्या बहीण’चा प्रभाव रोखणार ?
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Supreme Court on maternity leave
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!
Children, illegal marriage, birth registration,
अवैध विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यांनाही जन्मनोंदणीचा हक्क

हे ही वाचा >> Aurangabad Osmanabad : औरंगाबाद-उस्मानाबादचं नामांतर होणार की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे की रक्तदानासंदर्भात आपल्या देशात इतके कठोर नियम आहेत कारण आपल्याकडे काही लोकांची अशी धारणा आहे की काही सुमदायांमध्ये (एलजीबीटीक्यू व इतर) लैंगिक संबंधातून निर्माण होणारे आजार (गुप्तरोग/STDs) होण्याची अधिक शक्यता असते.