वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षेचा (नीट-यूजी २०२४) निकाल रद्द करावा आणि पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकालानंतरच्या प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच ही परीक्षा आयोजित करणारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) या संस्थेला यासंदर्भातील अहवाल मागवला असून नोटीस जारी केली आहे. तसेच या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला असून यावर उत्तर देण्यात यावं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावरील पुढील सुनावणी आता ८ जुलै रोजी पार पडणार आहे. Supreme Court issues notice to National Testing Agency (NTA) on pleas seeking fresh NEET-UG, 2024 examination amid allegations of paper leak. pic.twitter.com/CNS8tur9QS— ANI (@ANI) June 11, 2024 हेही वाचा : ज्येष्ठ मंत्र्यांची खाती कायम; मित्रपक्षांना नागरी विमान वाहतूक, उद्योग खाती, कृषी, रेल्वेसह कळीची मंत्रालये भाजपकडेच, गडकरींकडे सलग तिसऱ्यांदा ‘रस्ते विकास’ वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षेतील गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यावरून राजकारणही तापलं आहे. हा निकाल नियोजित तारखेआधीच जाहीर करण्यात आल्यामुळे काहींनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच या परिक्षेत पैकीच्या पैकी गुण काहींना मिळाले आहेत. तसेच एका विशिष्ट परीक्षा केंद्रावरील विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले, याबद्दलही याचिकेमध्ये अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. यावरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा अर्थात नीट परिक्षेचा निकाल हा वादग्रस्त ठरला आहे. या निकालाविरोधात देशभरातील जवळपास २० हजार विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. यातील काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नीट पुन्हा घेण्यात यावी किंवा श्रेणी गुण पद्धत रद्द करण्यात यावी, अशा पद्धतीची मागणी करण्यात आली आहे. या निकालाबाबत विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे. तसेच पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी पार पडणार आहे.
