नवी दिल्ली : बेमुदत उपोषण करीत असलेले शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला वैद्याकीय मदत देण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि सुधांशू धुलिया यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने डल्लेवाल यांना वैद्याकीय मदतीसंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्यावरून राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच या प्रकरणावर उद्या शनिवार, २८ रोजी सुनावणी निश्चित केली. एमएसपीच्या कायदेशीर हमीसह अन्य मागण्यांसाठी डल्लेवाल गेल्या २६ नोव्हेंबरपासून खनौरी सीमेवर उपोषण करीत आहेत. पंजाबचे महाअधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी पंजाब पोलीस महासंचालकांसह आठ कॅबिनेट मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने २४ डिसेंबर रोजी उपोषण स्थळाला भेट दिली होती, परंतु डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विरोध केला, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच जोखीम पत्करू शकत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केंद्रीय हस्तक्षेपास आक्षेप
केंद्र राज्य सरकारला मदत देऊ शकते का, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला तेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यामुळे प्रकरण चिघळण्याची भीती व्यक्त केली. त्यावर डल्लेवाल यांना ओलीस ठेवता येऊ शकत नाही. एका माणसाचा जीव धोक्यात असताना राज्य सरकार उपाययोजना करू शकते असे मेहता म्हणाले.
हेही वाचा >>> “…म्हणून मशिदीच्या जागेवरील दावे वाढत आहेत”, विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यानं सांगितलं कारण
उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाची भेट
पंजाब सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने शुक्रवारी डल्लेवाल यांची भेट घेतली व त्यांना वैद्याकीय उपचार घेण्याची विनंती केली. शिष्टमंडळात पोलीस उपमहानिरीक्षक मनदीप सिंह सिद्धू, पटियाळाच्या उपायुक्त प्रिती यादव, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक नानक सिंह व अन्य सदस्यांचा समावेश होता. राज्य सरकारने डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवणण्यासाठी वैद्याकीय तज्ज्ञांचे पथक गठित केले आहे. यापूर्वी पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंह चिमा यांनीही डल्लेवाल यांची भेट घेतली होती.
कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती असेल तर कठोरतेने सामोरे जावे लागेल. तथापि, कोणाचा तरी जीव धोक्यात असेल तर तुम्ही गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. संबंधिताला वैद्याकीय मदत द्यावी लागेल आणि तुम्ही त्याचे पालन करत नाही, असे निदर्शनास आले आहे. – सर्वोच्च न्यायालय
