नवी दिल्ली : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला ‘जैसे थे’ आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या २० डिसेंबर २०२४ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरून महाराष्ट्र सरकार तसेच अदानी समूहाला उत्तरही सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकल्पासाठी अदाणी समूहाची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने धारावीत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला होता व या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला दिलेली निविदा कायम ठेवली होती. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) येथील सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळली होती. या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने ५,०६९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. २०१८ मध्ये सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने ७,२०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव देत या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावली होती, परंतु नंतर सरकारने ही निविदा रद्द केली.
मे महिन्यात सुनावणी
या याचिकेवर नोटीस बजावताना खंडपीठाने अदानी समूहाला एकाच बँक खात्यातून प्रकल्पासाठी निधी देण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान ‘सेकलिंक’च्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील सी. आर्यमा सुंदरम यांनी न्यायालयाला यथास्थिती आदेश देण्याची विनंती केली. तथापि, सरन्यायाधीशांनी ती फेटाळली. याचिकाकर्त्या कंपनीने पहिल्या निविदेत ७२०० कोटींचा प्रस्ताव दिला होता त्यात २० टक्के वाढ करण्याची तयारी असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी यावेळी केला. त्यावर न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी मे महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात होणार आहे.
दरम्यान, अदानीतर्फे युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून रक्कम जमा केल्याचे तसेच २००० लोकांना रोजगार मिळाल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.