निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) छे़डछाडीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो असे कठोर निरीक्षण नोंदवत, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील निवडणुकांसाठी मतपत्रिकांचा वापर करण्याची मागणी करणारी याचिका मंगळवारी फेटाळून लावली. के ए पॉल या नागरिकाने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना, ‘‘जेव्हा तुम्ही निवडणूक जिंकता तेव्हा ईव्हीएममध्ये छे़डछाड झालेली नसते. तुमचा पराभव होतो तेव्हा त्यामध्ये छेडछाड झालेली असते,’’ अशी टिप्पणी न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पी बी वराळे यांच्या खंडपीठाने केली.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पैसे, मद्या आणि इतर वस्तूंचे वाटप केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या उमेदवारांवर किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यासंबंधी निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर, ‘‘इतक्या चमकदार कल्पना तुम्हाला कशा सुचल्या,’’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. आपण एका संस्थेचे अध्यक्ष असून या संस्थेने तीन लाख अनाथ आणि ४० लाख विधवांची सुटका केली आहे असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यावर तुम्ही या राजकीय क्षेत्रात का पडता? तुमच्या कामाचे क्षेत्र अगदी भिन्न आहे असे खंडपीठाने त्यांना सांगितले.
हेही वाचा >>>अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची खबरदारी घ्या! बांगलादेशात हिंदू नेत्याला तुरुंगवास; भारताकडून चिंता
लोकसभा निवडणुकीनंतर, निवडणूक आयोगाने जून २०२४मध्ये जाहीर केल्यानुसार नऊ हजार कोटी रुपयांची रोकड जप्त केल्याची माहिती दिली होती असे पॉल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, मतपत्रिकांचा वापर केल्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही का असा उलट प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
टेस्लाचे संस्थापक एलॉन मस्क, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांनीही यापूर्वी ईव्हीएमवर शंका व्यक्त केल्या होत्या असे पॉल म्हणाले. मात्र न्यायालयाने हा मुद्दा विचारात घेण्यास नकार दिला. यापूर्वी एप्रिलमध्येही मतदान मतपत्रिकेवर घ्यावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. मतदान यंत्रामध्ये फेरफार करण्याच्या शंका निराधार असल्याचे न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते.
आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत!
निवडणुकांदरम्यान पैसे वाटण्यात आले हे प्रत्येकाला माहीत आहे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर, ‘‘आम्हाला कोणत्याही निवडणुकांसाठी कधीही पैसे मिळाले नाहीत,’’ असे उद्गार खंडपीठाने काढले.
चंद्राबाबू नायडू किंवा जगन मोहन रेड्डी हरले तेव्हा ते म्हणाले ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ शकते. जेव्हा ते जिंकले तेव्हा ते काहीही बोलले नाहीत. आम्ही याकडे कसे पाहायचे? आम्ही हे अमान्य करतो. तुम्ही हा युक्तिवाद करण्याची ही जागा नाही. – सर्वोच्च न्यायालय
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पैसे, मद्या आणि इतर वस्तूंचे वाटप केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या उमेदवारांवर किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यासंबंधी निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर, ‘‘इतक्या चमकदार कल्पना तुम्हाला कशा सुचल्या,’’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. आपण एका संस्थेचे अध्यक्ष असून या संस्थेने तीन लाख अनाथ आणि ४० लाख विधवांची सुटका केली आहे असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यावर तुम्ही या राजकीय क्षेत्रात का पडता? तुमच्या कामाचे क्षेत्र अगदी भिन्न आहे असे खंडपीठाने त्यांना सांगितले.
हेही वाचा >>>अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची खबरदारी घ्या! बांगलादेशात हिंदू नेत्याला तुरुंगवास; भारताकडून चिंता
लोकसभा निवडणुकीनंतर, निवडणूक आयोगाने जून २०२४मध्ये जाहीर केल्यानुसार नऊ हजार कोटी रुपयांची रोकड जप्त केल्याची माहिती दिली होती असे पॉल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, मतपत्रिकांचा वापर केल्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही का असा उलट प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
टेस्लाचे संस्थापक एलॉन मस्क, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांनीही यापूर्वी ईव्हीएमवर शंका व्यक्त केल्या होत्या असे पॉल म्हणाले. मात्र न्यायालयाने हा मुद्दा विचारात घेण्यास नकार दिला. यापूर्वी एप्रिलमध्येही मतदान मतपत्रिकेवर घ्यावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. मतदान यंत्रामध्ये फेरफार करण्याच्या शंका निराधार असल्याचे न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते.
आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत!
निवडणुकांदरम्यान पैसे वाटण्यात आले हे प्रत्येकाला माहीत आहे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर, ‘‘आम्हाला कोणत्याही निवडणुकांसाठी कधीही पैसे मिळाले नाहीत,’’ असे उद्गार खंडपीठाने काढले.
चंद्राबाबू नायडू किंवा जगन मोहन रेड्डी हरले तेव्हा ते म्हणाले ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ शकते. जेव्हा ते जिंकले तेव्हा ते काहीही बोलले नाहीत. आम्ही याकडे कसे पाहायचे? आम्ही हे अमान्य करतो. तुम्ही हा युक्तिवाद करण्याची ही जागा नाही. – सर्वोच्च न्यायालय
